प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम हिनामिना: लमजुङको राइनासका तत्कालीन ६ वडाध्यक्ष र कर्मचारीसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सरकारी रकम र सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोपमा लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, रोजगार संयोजक, लेखापाल तथा ६ जना वडाध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राप्त १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान रकम तोकिएको काममा खर्च नगरी आपसमा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियमानुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेले पेस्की निकालेर अन्य प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा जम्मा गराएका थिए।

अनुदानको सो रकमबाट कुनै पनि विकास वा रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको र हालसम्म पेस्कीसमेत फछ्र्यौट नगरिएको आयोगको दाबी छ। सरकारी कोषको रकमलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गरी राज्यलाई ठूलो घाटा पुर्याइएको भन्दै अख्तियारले आरोपितहरूबाट बिगो असुल गरी कडा कारबाहीको माग दाबी गरेको छ।

यसबाहेक तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेमाथि कार्यालयका भौतिक सामग्रीसमेत हिनामिना गरेको अर्को आरोप लागेको छ। २०७७ कात्तिकमा सेवाबाट बर्खास्त भएपछि पनि उनले नगरपालिकाको १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ मूल्य बराबरको ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरा बुझाउन अस्वीकार गर्दै कब्जामा राखेको पाइएको छ।

स्थानीय तहमा हुने यस्ता आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। पालिकाका तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भएपछि स्थानीय प्रशासन र नागरिक वृत्तमा थप सजगता र कानुनी कडाइको माग बढेको छ।