बक्यौता रकम नतिरेपछि भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक पुस्तकालयसहितका स्टलहरूमा सरकारको ताला

नेपाल सरकारले कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्दै काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयसहित भृकुटीमण्डपका अन्य स्टलहरू बन्द गरिदिएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा समाज कल्याण परिषद्ले लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने ती स्टलहरूमाथि ताला लगाएको हो।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन सुधारका लागि यो कदम चाल्नुपरेको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। परिषद्ले पटक–पटक लिखित पत्राचार, सार्वजनिक सूचना तथा अन्तिम ताकेता गर्दा समेत सम्बन्धित संस्थाहरूले बक्यौता रकम  नबुझाएपछि सरकारले यो कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हो।

विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले प्रयोग गर्दै आएका दुईवटा स्टलहरूको मात्रै २०८२ चैत मसान्तसम्म दुई करोड नब्बे लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो बक्यौता रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सरकारलाई गम्भीर रूपमा औँल्याएको थियो।

मन्त्रालयले यो निर्णय सार्वजनिक पुस्तकालयको सेवा सधैँका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नगरिएको कुरामा जोड दिएको छ। परिषद्को संरचनागत सुधार र व्यवस्थापन पश्चात् पुस्तकालयलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमैत्री ढङ्गले छिट्टै पुनः सञ्चालनमा ल्याइने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक हित र कानुनी मर्यादा कायम राख्न राज्यका स्रोत साधन उपयोग गर्ने सबै निकायले सम्झौता पालना गर्नुपर्ने सन्देश यसले दिएको छ। बक्यौता भुक्तानी र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनासाथ यी सार्वजनिक सेवाहरू थप परिष्कृत रूपमा सुचारु हुने  परिषद्ले जनाएको छ।