जातीय विभेदका घटनामा मिलापत्र गर्ने क्रम बढ्दो

अमरगढी, २१ माघ , डडेल्धुराका सदरमुकाम तथा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा जातीय विभेदका थुप्रै घटना घट्ने गरेका छन् । तर तीमध्ये धेरै कम घटनाको उजुरी प्रहरीसमक्ष आउने गरेका छन् ।

सरकारले विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छूवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । छूवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि डडेल्धुरामा जातीय विभेदका घटनामा उल्लेखनीय कमी आउन सकेको छैन ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले जातीय भेद्भाव कसूर र सजाय ऐन २०६८ समेत लागू गरिसकेको छ । तर ऐन लागू भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि डडेल्धुरामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जिल्लामा जातीय छुवाछुत तथा विभेद घटनामा खासै कमी आउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर केसीको भनाइ छ ।

‘विगत दुई वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जातीय विभेदका उजुरी अत्यन्त न्यून देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सो अवधिमा जातीय विभेद सम्बन्धी जिल्लामा नौ उजुरी र एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।’

जातीय विभेद सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा एक, आव २०७०÷७१ मा तीन, २०७१÷७२ मा चार र २०७२÷७३ मा दुई उजूरी परेका छन् भने आव २०७४÷७५ सम्म कुनै पनि जातीय विभेदका उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका मुद्दा फाँटका प्रमुख तथा प्रहरी नायब निरीक्षक करबीर ऐरले जानकारी दिनुभयो ।

उजूरी आउँछन् तर मिलापत्र गरेर जान्छन् । जातीय विभेद छुवाछुतसम्बन्धी पछिल्लो समय केही उजूरी परेपनि मिलापत्र गरेर जाने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार २०६५ यता जातीय भेदभावअन्तर्गत १० उजुरी दर्ता भएपनि नौ घटनामा मिलापत्र गरेर टुङ्गोमा पु¥याएको र जातीय छूवाछुतसम्बन्धी एउटा घटना सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान फिल्ड कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुखसमेत रहनुभएका दिगम्बर मिश्रले सञ्चालन गरेको पसलमा चिया खाएपछि अमरगढी नगरपालिका–५ का महावीर सार्कीलाई गिलास माझँ भनेपछि उनले गिलास माझ्न नमानेको र चिया खाएको पैसा तिरेर जानथालेपछि दुबैबीच वादविवाद भएको थियो । विवाद बढेपछि २०६५ चैत २० गते जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

कुनै खाले जातीय विभेद तथा छुवाछुत नगरेको भन्दै अदालतले २०६६ सालमा मिश्रलाई निर्दाेष ठहर गरेको थियो । अदालतको फैसलामा चित नबुझेको र आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्कीले पुरानावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । तर पुनरावेदन अदालतले पनि मुद्दाको कुनै फैसला नगरी पेण्डिङमा राखेको अभियानकर्ता तथा नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत नेपालीले बताउनुभयो ।