दलकै कारण लोकतन्त्र जोखिममा-चैतन्य मिश्र

५–६ मंसीरमा पोखरामा मुलुकभरका समाजशास्त्रीहरूले समाजका अवयव र विकासबारे गहन छलफल गरे । सन्दर्भ थियो– नेपाल समाजशास्त्री संघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन । विकास, राजनीति, गरीबी, दलित, लैङ्गिक, पहिचानदेखि वातावरण, स्वास्थ्यलगायतका २४ वटा विषयमा ७७ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै समाजशास्त्री चन्द्रा भद्राले जतिसुकै परिवर्तनको कुरा गरे पनि नेपालका महिला अझै पनि नियन्त्रित अवस्थामा रहेको बताइन् । “समाजका चरित्र विश्लेषण र परिवर्तनको आकलन गर्ने उद्देश्यमा सम्मेलन सफल रह्यो”, सम्मेलनका संयोजक विश्वकल्याण पराजुलीले भने ।

सम्मेलनका आकर्षण थिए, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र । संघका अध्यक्ष समेत रहेका मिश्रले राज्य प्रणालीबारे नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूको बुझाइ र हेराइ विषयमा चर्चा गरेका थिए । बदलिंदो नेपाली समाजका आयामहरूबारे गहन अध्ययन गरेका उनै मिश्रसँग आसन्न निर्वाचन र दलीय चरित्रबारे युवराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको संक्षेपः

समाजशास्त्रीहरूको आँखामा नेपाली समाज कस्तो देखिन्छ ?
नेपालमा गएको २०–३० वर्षमा दु्रत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । समाज पहिलेजस्तो स्थिर रहेन । कारण, संसार नै परिवर्तन भइराखेको छ र यसको वाहक हामी पनि हौं । उदाहरणका लागि हाम्रा श्रमिकको माग विदेशमा बढ्दो छ । त्यसक्रममा धेरै दुःख र पीडा पनि आउँछन्, तर आम्दानी पनि हुन्छ । आम्दानीले परिवर्तनलाई अघि बढाउँछ । पहाडको बसाइ तलतिर झर्दैछ, सडकछेउ झुरुप्प परेको बस्ती बढ्दैछ, त्यहाँ अस्पताल, औषधि पसल, सानो बजार, विद्यालय बन्दैछन् । यो एउटा पाटो मात्र हो । विभिन्न नाममा शहरमा बसाइँसराइ सघन भएको छ । कृषि गर्नेले सँगै अरू पनि गरिरहेको छ । सबै एकै किसिमले परिवर्तन भइरहेका छैनन् ।

समाज परिवर्तनको नेतृत्व राजनीतिले नै गरेको छ या अरू केहीले ?

ठ्याक्कै भन्न सजिलो छैन । तर, एउटा कारण राजनीतिक परिवर्तन पनि हो । लोकतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आएको परिवर्तन चानचुने होइन । यसलाई सामाजिक आर्थिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । नयाँ जीविकोपार्जन रोज्दै गर्दा, शहरहरू बस्दै जाँदा पुराना कुरा अवैध बन्दै जान्छन् । नेपालमा राजतन्त्र मासिनुको कारण यो पनि हो । परिवर्तनलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने सामाजिक आर्थिक कारण पनि छन् । साक्षरता दर बढेको छ । नेपालीको औसत आयु नै ७० वर्ष पुगेको छ । यसको मूल कारण आम्दानी बढ्नु नै हो ।

राजनीतिक दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देश समृद्धितर्फ लम्कने बताइरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको अक्सिजन हो । यसले नागरिकमा श्वास दिएको छ । यो भइरहनुपर्छ । तर, चिन्ताको विषय त, हामीकहाँ दलहरू निर्वाचनमार्फत सपनाको व्यापार गरिरहेका छन् । दलहरूको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरू पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । नागरिकलाई सबल बनाउन रोजगारी उपलब्ध गराउने र उनीहरूकै आम्दानीबाट कर लिएर पूर्वाधार बनाउने हो । तर, अहिलेको करले त बनाउन होइन, मर्मत गर्न पनि पुग्दैन । अहिले दलहरू वितरणको कुरा मात्र गरिरहेका छन् । उत्पादन नै नभएपछि कहाँबाट ल्याएर दिने ? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै रोजगारी र उत्पादन हो । तर, दलहरूको आँखा वितरणमा मात्र छ ।

रोजगारी र उत्पादनमुखी कार्यक्रम नहुँदाको प्रहार संघीयतामा पर्ने होला नि ?
संघीयताले लोकतन्त्रलाई भुईंमा पुर्‍याउँछ । तर, यसका लागि विकसित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । यस्तो सरकारले रोजगारी र उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । नत्र संघीयता नाममा मात्र सीमित हुन्छ, जसले थुप्रै विकृति निम्त्याउँछ ।

दलहरूको उम्मेदवार चयनलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?
निर्वाचनमा आम मानिस होइन; सम्पन्न, ठेकेदारहरू उठेका छन् । राम्रा मान्छे छैनन् भन्ने पनि होइन, तर त्यस्ताले नै बढी मौका पाए । अहिले बीउ रोपिएको छ, जुन बढ्दै जान्छ । खर्चिलो निर्वाचनमा जितेकोले लगानी उठाउन खोज्छ, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । अनि उनीहरू नै संसद्मा पुगेर आफू अनुकूलका नीति र कानून बनाउँछन् । अहिले पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिसकिएको छ । यसले लोकतन्त्र नै सिध्याउन सक्छ ।

तर, मतदाताले त्यस्ता उम्मेदवारलाई हराउने अधिकार पनि त राख्छन् नि ?
सक्छन् । एकाध ठाउँमा भएका पनि छन् । तर कतिपय मतदाता चुनाव चिह्न परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । अलि पुरानो पार्टी भएकाले नेपाली कांग्रेसका यस्ता मतदाता बढी छन् ।
विडम्बना के छ भने, कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई गाली गर्नेहरू नै तिनै पार्टीलाई भोट दिइरहेका छन् । नयाँ पार्टीले पनि सामाजिक संरचनाहरूका विषयमा दृष्टिकोण पस्कन सकेका छैनन् तर मिडिया, सामाजिक सञ्जालको भने भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन् । आफूले यस्तो गर्छु त भनिराखेका छन्, तर अरू पार्टीले किन त्यसो गर्न सकेनन् भनेर खोतलेर बताउन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन त भनेका छन् तर भ्रष्टाचारका बेफाइदा नागरिकलाई बुझाउन सकेका छैनन् । मान्छेलाई त सोच्न बाध्य बनाउने हो । नयाँ पार्टीहरूले यस्तो रणनीति लिएजस्तो लाग्दैन ।

स्थिर सरकार बनाउने भन्दै बनाइएको वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको औचित्य के हुनसक्छ ?
त्यसकाे औचित्य निर्वाचनपछि देखिन्छ । नेताहरूमै भर पर्छ । गठबन्धन आफैंमा नराम्रो होइन तर त्यहाँ द्वन्द्वको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । अहिले त त्यस्तो नहोस् भनी आशा मात्र गर्न सकिन्छ ।

हिमाल खबर  बाट सभार गरिए को !