दलित समुदाय राज्यको मुलधारबाट पछाडिः नेता परियार
सारांश
- काठमाडौँ, ६ जेठ ।
- दलित वर्ग अहिले पनि राज्यको मुलधारबाट पछाडि पारिएको नेकपाका नेता तिकल परियारले बताएका छन् ।
- शनिबार राजधानीमा आयाजित ‘संघियतामा दलितवर्ग विकार समितिः संरचना र क्षेत्राधिकार’ विषयको गोष्ठिमा बोल्दै नेता परियारले अहिले पनि दलित समुदाय राज्यको मुलधारबाट पछाडि पारिएकाले विकास समितिकाेि आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
काठमाडौँ, ६ जेठ । दलित वर्ग अहिले पनि राज्यको मुलधारबाट पछाडि पारिएको नेकपाका नेता तिकल परियारले बताएका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयाजित ‘संघियतामा दलितवर्ग विकार समितिः संरचना र क्षेत्राधिकार’ विषयको गोष्ठिमा बोल्दै नेता परियारले अहिले पनि दलित समुदाय राज्यको मुलधारबाट पछाडि पारिएकाले विकास समितिकाेि आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दलितवर्ग विकास समितिद्वारा आयोजित उक्त गोष्ठिमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
अहिले नेपालको गरीबी २३।८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालका सबै जातजातिको गरीबी राष्ट्रिय सरदरको नजिक अर्थात् ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । दलित समुदायको गरीबी भने ४२ प्रतिशत अर्थात् राष्ट्रिय सरदरभन्दा १७ प्रतिशत बढी देखिन्छ ।
मुलुक संघीय संरचनानुसार अगाडि बढिसकेको र राष्ट्रिय दलित आयोगसमेत संवैधानिक भइसकेकाले विभिन्न राजनीतिक दलका दलित नेताले उक्त समितिको आवश्यकता दर्शाएका थिए ।
दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि २०५४ असोज १८ गते गठित दलितवर्ग विकास समितिबाट आव २०५५÷५६ सम्म उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पाउने दलित विद्यार्थी चार हजार २२२ पुगेका छन् । उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि करीब रु नौ करोड ४८ लाख खर्च गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद् जीवन परियार, दलित नेता परशुराम रम्तेल, गणेश विक र सांसद प्रकाश स्नेहीलगायतले दलित विकास समितिको आवश्यकता औँल्याए ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दलित विकास समितिलाई स्थानीय तह सम्म पु¥याउने गरी नयाँ खाका र योजनासहित अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
दलितवर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा बुद्धि नेपालीले समितिले दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको र राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको हुँदा आयोग भएपछि विकास समितिको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुरा गलत भएको बताए ।
प्रतिक्रिया