नीति तथा कार्यक्रम संविधानको स्प्रिट र सत्तारुढ पार्टीको घोषणाको विरुद्ध : मसाल

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
मंगलबार, जेठ ८, २०७५
|
|
५८ पटक हेरिएको
Shares
नीति तथा कार्यक्रम संविधानको स्प्रिट र सत्तारुढ पार्टीको घोषणाको विरुद्ध : मसाल

सारांश

  • काठमाडौं, ८ जेठ ।
  • नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले वामपन्थीको दुई तिहाइसहितको शक्तिशाली सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको बताएको छ ।
  • पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी रहेको र यो संविधानको मूल स्प्रिट तथा सत्तारुढ पार्टीको घोषणाको विरुद्ध भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं, ८ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले वामपन्थीको दुई तिहाइसहितको शक्तिशाली सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको बताएको छ । पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी रहेको र यो संविधानको मूल स्प्रिट तथा सत्तारुढ पार्टीको घोषणाको विरुद्ध भएको बताइएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

सरकारले जेष्ठ ७ गते संसदमा पेश गरेको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वा त्यसको मुख्य कमजोरी यो रहेको छ ः नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ र अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रि–बजेटमा पनि त्यो कुराको उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले देशमा वामपक्षीय सरकार बनेको अवस्थामा त्यस अनुरूप नै नीति र कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो । तर अहिले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रममा त्यसलाई अर्थात् समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाई मद्दत पुग्ने प्रकारको कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन र त्यो यथास्थिति प्रकारको नै छ । त्यसरी त्यो कार्यक्रम संविधानको स्प्रिट र अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको घोषणा समेतको विरुद्ध छ ।

अहिलेको देशको राजनीतिक, आर्थिक अवस्थामा देशमा आमूल परिवर्तन हुनेछ र समाजवादी व्यवस्था कायम हुनेछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । तैपनि समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमको अर्थ हुन्छ, यथास्थितिबाट केही अगाडि प्रगतिशील दिशामा पढ्ने प्रयत्न गर्नु । तर त्यसका लागि प्रारम्भिक प्रकारका कदमहरू पनि उठाएको देखिन्न । अझै पनि देशमा सामन्ती प्रकारको भूमिव्यवस्थाको बहुलता छ । त्यो अवस्थामा भूमिसुधार गर्नुपर्ने, हदभन्दा बढी जमीन बिना क्षतिपूर्ति राष्ट्रियकरण गर्नु र त्यो जमीन भूमिहीन किसानमा वितरण गर्नु न्यूनतम आवश्यकताहरू थिए । तर वक्तव्यले त्यसबारे केही पनि बताएको छैन ।

सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउने र पाँच वर्षमा नै कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बढाउने कुरा गरेको छ । तर, प्रथमता, भूमिसुधार नगरिकन त्यो कार्य सम्भव छैन । त्यो बाहेक कृषियोग्य जमीनको तीव्र गतिले प्लटिङ भइरहेको छ । त्यसरी कृषि योग्य जमीनको अंश झन्‌पछिझन् घट्दै गइरहेको छ । युवकहरूको ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा पलायन भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा उत्पादनको बृद्धि कसरी हुन सक्दछ ? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । कृषिको विकासका लागि नेपालमा मल वा कृषि उपकरणहरूको कारखानाहरूको निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालको सर्वाङ्गिण विकासका लागि नेपालको प्राकृतिक सम्पत्तिको सदुपयोगले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर नेपालको नदिहरूमध्ये धेरैमा विदेशी प्रभूत्व कायम भएको छ । नेपालले आफै लगानी गरेर निर्माण गर्नु सम्भव भएका माथिल्लो कर्णाली वा अरूण तेस्रो नदिहरूलाई पनि म्याद बढाउँदै विदेशी कम्पनीहरूलाई दिने काम भइरहेको छ । वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता त्यस प्रकारका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै तिनीहरूलाई निर्माण गर्नु थियो । तर सरकारले त्यसको विपरित कार्य गरेको छ । त्यसबाट देशको विकासमा धेरै नै कुठाराघात पुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले हामीले नेपालको जलसम्पदाहरूबारे भएका त्यस प्रकारका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै तिनीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

नेपालका सरकारहरूले अहिलेसम्म केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारका विकास नीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यसको परिणाम स्वरूप देशका ग्रामीण, दुर्गम र दुरवर्ती क्षेत्रहरू पिछडिएको अवस्थामा रहेका छन् । देशको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विकेन्द्रित सन्तुलित विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसका लागि हामीले बारम्बार जोड दिंदै आएका थियौँ । तर अहिलेको वक्तव्यले त्यस विषयमा पनि ध्यान दिएको पाइन्न ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूलाई आफू भएकै देशबाट मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेको वक्तव्यले सर्वोच्चको त्यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । त्यो सर्वोच्च अदालत र विदेशस्थित लाखौँ नेपालीहरूको अपमान हो ।

देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि मजदुरहरूको ट्रेड यूनियन अधिकारहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारले एक वा अर्को प्रकारले त्यो अधिकारलाई कटौती गर्दै गइरहेको छ । उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइन्न ।

देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगधन्दाहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकारले आफ्नो वक्तव्यमा निजी क्षेत्रमा पूँजीको विकासबारे उल्लेख गरेको छ । तर सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने विषयमा कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसरी सरकारले समाजवाद उन्मुख होइन, पूँजीवादी दृष्टिकोणलाई नै अनुसरण गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम र ग्याँसको अन्वेणका लागि चीनसित सम्झौता गरिएको थियो । तर अहिलेको वक्तव्यमा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, कहीं भारतीय विस्तारवादको दवावमा नै त्यसो गरिएको ता होइन ? त्यसै गरेर चीनसित गरिएको पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि केही उल्लेख गरिएको छैन । हामीले ती दुवै सन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

अब पर्यटनलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा नै विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा ग्रामीण विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा त्यसले नेपालको पर्यटनमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने छ । नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका कतिपय कमजोरीहरूप्रति पनि वक्तव्यले कतिपय महत्वपूर्ण पक्षहरूको उपेक्षा गरेको देखिन्छ । आज देशमा शिक्षाको एउटा आधारभूत समस्या यो हो कि सामुदायिक विद्यालयहरू पछाडि पर्दै गइरहेका छन् र निजी विद्यालयहरूको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । वक्तव्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नती गर्ने वा अध्ययनको गुणस्तर बढाउनेतिर जोड दिएको पाइन्न । स्थानीय विद्यालयहरूको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर अहिलेको प्रारम्भिक अवस्थामा त्यो खर्च पूरै उठाउन स्थानीय तहलाई सम्भव छैन । त्यसकारण अन्तरिम कालमा स्थानीय विद्यालयहरूको नपुग खर्च केन्द्रले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वक्तव्यमा आधारभूत शिक्षालाई नै निशुल्क र अनिवार्य बनाउने भनिएको छ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

महिला माथिको हिंसा आज देशको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा वा पारिवारिक हिंसाबारे तुरुन्त ‘फास्ट ट्र्याक’बाट कारवाही गर्नका लागि पारिवारिक अदालतको स्थापनाको आवश्यकता छ । जुन महिलहरू बलात्कृत हुन्छन्, उनीहरूले कुनै गल्ती गरेका हुँदैनन् । तर एकपल्ट बलात्कृत भएपछि अविवाहित वा विवाहित महिला परिवार र समाजबाट समेत बहिष्कृत हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसकारण त्यस प्रकारका महिलाहरू ससम्मान समाजमा बाच्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने, उनीहरूको संरक्षण गर्ने तथा उनीहरूको जीवन निर्वाहको पूरा जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ ।

जेष्ठ नागरिकहरूलाई यातायात, अस्पताल आदिमा सुविधा दिनेबारे सरकारले कतिपय कानून बनाएको छ वा अदालतले पनि त्यसबारे कतिपय आदेशहरू दिएको छ । तर ती कानून वा आदेशहरूको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसकारण तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावशाली कदम उठाउनु पर्दछ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र उनीहरूका हक हितको रक्षाका लागि सरकारले ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई सरकारले निशुल्क रूपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायधीशहरूको नियुक्ति हुने गरेकाले न्यायालयले निष्पक्ष प्रकारले न्याय दिन सक्दैन । त्यसकारण न्यायधीशहरूको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा पूरै बन्द हुनुपर्दछ । न्यायलयहरूमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि पनि प्रभावशाली कानून बन्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा उद्योगहरू खोल्ने वा अन्य कुनै पनि रूपमा विदेशी वा विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालको जमीन किन्ने अधिकारमा पूरै प्रतिबन्ध लगाइनु पर्दछ ।

नेपालमा पर्यावरणको स्थिति झन्‌पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । त्यसको रक्षाका लागि ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । चुरेको ठूलो पैमानामा विनास भइरहेको छ । नेपालमा बालुवा, गिट्टी र रोडाहरूको उत्खनन गरेर ठूलो मात्रामा विदेशमा तस्करी गर्ने काम भइरहेको छ । यी सबैबारे कैयौँ कानून बने पनि तिनीहरूको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । उक्त प्रश्नहरूमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा उद्योग धन्दाहरूको सन्तोषजनक प्रकारले विकास हुन सकिरहेको छैन । व्यापारमा ठूलो पैमानामा घाटा भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि विदेशी पूँजी र उत्पादनबाट राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूको संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले नै तिनीहरूलाई सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

सरकारले आफ्नो वक्तव्यमा कुन प्रकारको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने त्यो कुरा छुट्याएको छैन । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि भएको हुनाले त्यसको विकासलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्दछ । त्यसपछि उर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिंदै जानु पर्दछ ।

अन्तमा हामीले सरकारसित त्यसले छिटै पेश गर्ने बजेटमा उपरोक्त कुराहरूमाथि ध्यान दिएर बजेटको विनियोजन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

मिति ः २०७५ जेष्ट ८ गते

मोहनविक्रम सिंह

महामन्त्री

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

उ रोयो आमाको काख नपाएर… अनि उ सङ्गै रोयो सिङ्गो देश !!!
उ रोयो आमाको काख नपाएर… अनि उ सङ्गै रोयो सिङ्गो देश !!!
चीनमा भग्नावशेषबाट ६९ घण्टापछि जीवित उद्धार, नौजना अझै वेपत्ता
चीनमा भग्नावशेषबाट ६९ घण्टापछि जीवित उद्धार, नौजना अझै वेपत्ता
सडक निर्माणको काम समयमा  नहुँदा यात्रु मर्कामा  !
सडक निर्माणको काम समयमा नहुँदा यात्रु मर्कामा !
प्रधानमन्त्रीको उक्साहटमा नलाग्न राष्ट्रपतिलाई दाहालको आग्रह, महाअभियोग अफवाह !
प्रधानमन्त्रीको उक्साहटमा नलाग्न राष्ट्रपतिलाई दाहालको आग्रह, महाअभियोग अफवाह !
युएईमा अष्टमी गुरुङ आत्महत्या घटना : आरोपित बंगलादेशी नागरिक निर्दोष भएको फैसला
युएईमा अष्टमी गुरुङ आत्महत्या घटना : आरोपित बंगलादेशी नागरिक निर्दोष भएको फैसला
फोहर गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ डण्डा चलाउने योजनामा मन्त्री लालबाबु पण्डित
फोहर गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ डण्डा चलाउने योजनामा मन्त्री लालबाबु पण्डित
‘बादलभित्रको घाम’ साहित्य पुरस्कार स्थापना, तीन पाठकलाई रु २५ हजारले सम्मान
‘बादलभित्रको घाम’ साहित्य पुरस्कार स्थापना, तीन पाठकलाई रु २५ हजारले सम्मान
प्रचण्डले एमसीसी रोक्न लागेपछि देउवा कठोर निर्णयको तयारीमा
प्रचण्डले एमसीसी रोक्न लागेपछि देउवा कठोर निर्णयको तयारीमा
आजको राशिफल
आजको राशिफल
एकीकृत समाजवादी तत्काल सरकारमा नजाने
एकीकृत समाजवादी तत्काल सरकारमा नजाने

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?