नेकपाभित्र ​प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे बहस

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
बुधबार, जेठ २३, २०७५
|
|
६० पटक हेरिएको
Shares
नेकपाभित्र ​प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे बहस

सारांश

  • काठमाडौं, २३ जेठ  ।
  • संघीय समाजवादी फोरमसहितको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएपछि नेकपाभित्र संविधान संशोधनका बारेमा अनौपचारिक बहस सुरु भएको छ ।
  • वाम पृष्ठभूमिका संघीय समाजवादी फोरम समेत सरकारमा सहभागी भएपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारलाई संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गर्न समेत संवैधानिक अख्तियार प्राप्त छ ।

काठमाडौं, २३ जेठ  । संघीय समाजवादी फोरमसहितको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएपछि नेकपाभित्र संविधान संशोधनका बारेमा अनौपचारिक बहस सुरु भएको छ ।

वाम पृष्ठभूमिका संघीय समाजवादी फोरम समेत सरकारमा सहभागी भएपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारलाई संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गर्न समेत संवैधानिक अख्तियार प्राप्त छ ।  संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुँदा समेत संविधान संशोधन गर्ने आशयको सम्झौता गरेको सरकारले यही मौकामा मुलुकको शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानेबारेमा नेकपाभित्र अनौपचारिक छलफल भएको कतिपय नेताहरुले स्वीकारेका छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले संविधान बाईबल, बेद वा कुरान नभई जनताको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेज भएको बताउँदै मुलुकको आवश्यकता अनुसार सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा एमाले सधैं अगाडि भएको बताए । उनले औपचारिक रुपमा छलफल कही कतै नभएको दावी गरे । केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति वा सचिवालयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने विषयमा छलफल भएको छैन ।’ यद्यपि नेकपाभित्र यस विषयमा छलफल तीव्र गतिमा अघि बढेको र जनताको पक्षबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको नेकपाकै नेताहरुको दावी छ ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था उत्तम भएको विचार व्यक्त गरेपछि चर्चामा आएको बताउँदै नेता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीभित्र औपचारिक रुपमा बहस हुन्छ, महाधिवेशनमा पनि छलफल होला, सविंधानका अपरिवर्तनीय भनिएका धाराहरु बाहेक, राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई असर नपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा एमाले तयार नै छ ।’

नेकपाका पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा नछाडेको स्पष्ट पार्दै पूर्व एमाले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विरोधी नभएकाले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जान कुनै समस्या नहुने बताए ।

नेकपाका अधिकांश नेताहरुले मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्नको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुको विकल्प नभएको स्वीकार गर्दै आएका छन् । पुराना कम्युनिष्ट नेताहरु पनि लामो समयदेखि अस्थिरताको कारण विकास र समृद्धि प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकमा शान्ति, स्थीरता र समृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछन् । त्यसो त एमाले मात्रै नभएर स्वतन्त्र विश्लेषकहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थाले मुलुकको कायापलट हुने दावी गर्दछन् ।

अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक स्वागत नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकका लागि ऐतिहासिक नयाँ युगको प्रारम्भ हुने बताए । उनले भने, ‘सबै स्वार्थलाई त्यागेर छातीमा हात राखेर सोचौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?