पत्रकार महासंघ पनि दवावमूलक कार्यक्रमको घोषणा गर्न वाध्य

काठमाडौं, ४ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघ पनि दवावमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य भएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता– २०७४ लाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि महासंघ दवावमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य भएको हो ।

महासंघको भदौ ३ गते बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समिति सदस्यहरुसहितको पदाधिकारी बैठकले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ मा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्दै अंकुश लगाउने देखिएकाले ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन महासंघले माग राखेको छ । ती मागहरु पूरा गराउन देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिका अनुसार भदौ १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरिने छ । त्यस्तै, विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यस्तै भदौ १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पारिने छ । भदौ १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गरिने छ ।

यसैगरी भदौ २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । भदौ २१ गते संघीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । भदौ २२ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि र सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट बिनाकारण निष्कासित पत्रकारको पुनर्वहालीलगायतका मुद्दामा श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिमार्फत सम्बन्धित निकायहरुलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको छ ।