प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने कुरामा सहमत भइसक्याे : ‘प्रचण्ड’

काठमाडौ, २१ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्ने बताएका छन ।

सोमबार कास्कीमा भएको  पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले  सरकारमा रहेका सबै पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने कुरामा सहमत भएको बताएका हुन ।

दाहालले भने  ‘हाम्रो पूर्ण ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो’ राष्ट्रपतीय प्रणाली पक्षधर सबै शक्तिहरु सरकारमा रहेकोले आउँदो चुनाव अगाडि नै संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रपतीय प्रणाली घोषणा गर्छौ।’

कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे सरकारमा रहेका सबै दलका नेताहरुबीच सहमति भइसकेको उनको भनाइ थियो। गणतन्त्र ल्याउन कम्युनिष्टहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि थपे,‘गणतन्त्रको रक्षा गर्छौँ, अटोक्रेसीतिर त जाने सम्भावना नै छैन, आम नेपाली ढुक्क हुनुहोस्।’अब बिगतमा भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्छौं, संशोधनको बाटो दुई तिहाइ मतले खुलाइदिएको छ’, उनले भने,‘अब मधेशका मुद्दा पनि संविधान संशोधनमार्फत समाधान हुनेछन्। संघीय समाजवादी फोरमको सरकारमा सहभागितासँगै प्रदेश नं २ मा कसैले चलखेल गरी अस्थिरता मच्चाउने हुन् कि भन्ने डर र खतरा समेत टरेको उनको भनाइ छ।

सातवटै प्रदेशमा पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार बनेको अध्यक्ष दाहालको उद्घोष थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कम्युनिष्टहरु रक्षात्मक रुपमा रहेकै बेला दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले विश्वमै सकरात्मक सन्देश दिएको दाहालले उल्लेख गरे। ‘दुई कम्युनिष्टको एकताले अन्तराष्ट्रिय रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य उज्जल देखाइदिएको छ, दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकतासँगै जिम्मेवारी र चुनौति  पनि थपिएका छन्’ उनले भने।

दुई तिहाईको सरकार बनेका बेला यो वा त्यो कारण देखाएर विकास र समृद्धि भएन भन्ने अवस्था नभएकोले अबका पाँच बर्ष विकास र समृद्धिका लागि काम गरेर खाउने उनले बताए। सरकाको पहिलो बजेट देशको आर्थिक असन्तुलन र व्यापार घाटालाई महसुश गरी प्रचारमुखीभन्दा पनि आर्थिक सन्तुलनको लागि भएको उनको भनाई थियो।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रले जुन प्रतिशतमा बजेट दिनु पर्ने थियो त्यो मात्रामा बजेट दिन नसकेको उनले स्वीकारे।  प्रचण्डले निर्वाचन साह्रै खर्चिलो भएको र सामान्य मान्छेले धान्नै नसक्ने करोडौं खर्च गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणालीबारेको मानशिकता नै बदल्नु आवश्यकता भएको औंल्याए।