प्रशासनिक खर्च कम गरेर विकास खर्च बढाउनेतर्फ सोच्ने बेला आयो : खगराज अधिकारी नेता, नेकपा एमाले

कांग्रेस-एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएर केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै सा प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको छ ।

माओवादी  केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीले भने राजीनामा दिएको छैन । त्यहाँ पनि कांग्रेस एकालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।

कोशी, लुम्बिनी, कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ भने गण्डकी, बागमतीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ । मधेसमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थिरता दिने विषयल पनि उल्लेख छ । संविधान संशोधन, प्रदेश सरकार गठन, भावी रणनीतिलगायतका विषयमा एमाले नेता खगराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 

सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गयो । यस्ता दुर्घटना बेला बेलामा भइरहेका छन् । यस्ता दुर्घटना रोक्न सरकार वा राज्यले किन सावधानी अपनाउँदैन ?
जब घटना घट्छ, त्यसपछि केही समय हामी सावधानी अपनाउँछौं, त्यसपछि यो विषय सेलाएर जान्छ । फायर बृगेड तयारी अवस्थामा राखेर तत्काल उद्दारमा जुटेको भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । विमानस्थलजस्तो संदेशनशील ठाउँमा पूर्व तयारीको अवस्था ठिक भएन ।

दुर्घटना रहरले हुने विषय होइन । तर कहिलेकाहीँ लापरवाहीले गर्दा यस्ता घटना हुने गरेका छन् । त्यसको प्रोटोकल हुन्छ, ती प्रोटोकलको पालना नगर्दा यस्ता दुखद् घटना हुने गरेका छन् । हामी जमिन छोडेर आकाशमा जान्छौं, यो जीवनसँग जोडिएको विषय हो । सवै प्राविधिक पक्षलाई चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले काहीँ यो सानो कुरा नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने लापरवाहीले गर्दा यस्ता घटना भएका छन् ।

अर्को कुरा व्यवस्थापनले प्राविधिक पक्ष बुझेको हुँदैन, प्राविधिकले व्यवस्थापन पक्ष बुझेको हुँदैन । यी दुईबीचको जुन समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यसो हुँदैन र कहिलेकाहीँ नसोचेको दुर्घटनाहरु हुन्छन् ।

म आफैं पनि एक पटक थाइ एयरवेजबाट काठमाडौं आउँदा विमान चालकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा झण्डै ल्याण्ड गर्न खोजे । तर उनी यति सचेत भए कि पछि दुई तीन राउण्ड लगाएर बिमानस्थलमा नै फर्काए ।

प्रसंग बदलौं, यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ, एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको छ, त्यहाँ समस्या छ कि छैन ?
यसो छ, पहिला म मुख्यमन्त्री थिएँ, सर्वोच्च अदालतले एउटा व्याख्या ग¥यो उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ । विश्वासको मत लिँदा एउटा दलको चुनाव चिन्ह लिएर जितेको साथीले फ्लोर क्रश गर्नु भयो । त्यसले गर्दा उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भयो ।

साभमुखज्यूले मलाइ विश्वासको मत दिने बेलामा उहाँले संविधानको जुन धारा प्रयोग गर्नु भयो, त्यो प्रयोय हुने धारा नै होइन, १८८ लाई १८६ गरिदिनु भयो । अब सभामुखको असावधानीले हाम्रो वैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो ।

यी कारणले त्यतिबेला हामी रस्साकस्सीमा थियौं, अहिले हामी सामान्य अवस्थामा आइपुगेका छौं । अब विस्तारै अन्य प्रदेश र केन्द्रमा भएका सहमति अनुसार हामी सहमति नजिक नै छौं । मलाइ आशा छ, अब हामी चाँडै केन्द्रीय नीति अनुसार नै सहकार्य गर्छौं ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस-एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्छ भनेर मैले त पहिला देखि नै भनेको हो नि । म केन्द्रमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा संयुक्त सरकारकै स्वास्थ्यमन्त्री थिएँ । मलाइ त्यो अनुभव छ ।

०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा बामपन्थीहरु पनि सहभागी भयौं । ०६२÷६३ आन्दोलन सफल भएपछि बनेको सरकारमा केपी शर्मा ओली नै पार्टीको नेतृत्व गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु भयो । पछि साहना प्रधान मन्त्री बन्नु भयो ।

पछि बामदेव गौतमले पार्टी विभाजन गरेपछि फेरि कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार चलाएकै हो । बेला बेलामा मुलुकलाई निकास दिन हामी एक ठाउँमा उभिएका छौं ।

कांग्रेस-एमालेबीच भएका सहमति सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनीहरुले भनेको जस्तो संविधान संशोधन कत्तिको सहज छ ?
अहिले जनताले पनि उठाएको कुरा के हो भने समानुपातिक र समावेशितालाई जोगएरै पनि यो भन्दा सानो आकारको संरचना बनाउन सक्छौं । अहिले पुँजीगत खर्च भन्दा धेरै प्रशासनिक खर्च हुन थाल्योे । हाम्रो जस्तो देशमा यो विषयमा सोच्नै पर्ने हो ।

हामीले लडेर ल्याएको संविधानमा समावेशितालाई कुनै पनि हालतमा कमी हुन नदिइकन प्रदेशको संख्या र मन्त्रिपरिषद पनि सानो  गर्यो भने धान्न सकिन्छ । चीनमा त्यत्रो भिमकाय जनसंख्या छ, त्यहाँ स्थायी कमिटी नै ६/७ जनाको बनाएका छन् । सरकार पनि ठिकै खालको छ । भारतमा त अली ठूलो छ, त्यही सिकेका छौं हामीले ।

त्यसैले प्रशासनिक खर्च धेरै नबढाउने र धेरै खर्च विकास निर्माणमा लगाउन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न संविधानमा रिभिजिट आवश्यक छ । अनि समाजमा अनावश्यक अराजकता, अस्तव्यस्तता बीचबीचमा लोकप्रियताका नामा आउने शक्तिले जनतामा इच्छा जगाइ दिने तर समाधान नदिने गर्दा देश गम्भीर निराशामा जाने भयो । देशमा आशा जगाउनका लागि  र संविधानमा पुर्नव्यवस्थान गर्नुपर्ने  आवश्यकतालाई महशुस गरेर हामीले यो बाटो अपनाएका हौं ।

कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिलाई अवसर र चुनौतीको रुपमा लिनुपर्छ । केन्द्रदेखि अन्य प्रदेशमा पनि आलोपालोको कुरा आएको छ । गण्डकीमा पनि अब आलोपालो सरकार बनाउने होइन ?
अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । आलोपालोको विषयमा नेतृत्वले हामीलाई केही पनि भनिसकेको छैन । तर आलोपालो सरकार हुने हुँदा पहिला कांग्रेस र त्यसपछि एमालेकै हुने हो । हामीले बुझेको पनि त्यही नै हो ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले मिल्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ, अनि सरकारमा स्वतन्त्र र अन्य सांसदको आवश्यकता पर्छ ?
यसो हो, हिजोको संघर्षलाई उहाँलाई साथ दिएकाहरु प्रतिको मोह मुख्यमन्त्रीमा हुने भयो ।

हिजो हामीलाई उहाँहरुले साथ नदिँदा हामी भएनौं । उहाँहरुले साथ दिँदा उहाँ रहनु भयो । त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई ती साथीहरुप्रति मोह हुनु स्वाभाविक हो । तर, केन्द्रीय राजनीतिले कोल्टो फेरेपछि उहाँले पनि महशुस गरिहाल्नु हुनछ । उहाँहरुप्रति हाम्रो कुनै वैरभाव छैन । त्यो कुरा सुरेन्द्रजीले बुझ्ने हो । हामीले बुझेको भनेको अहिले यहाँ कांग्रेस-एमाले सहकार्यमा छौं ।

लुम्बिनीमा संसदीय दलको नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्री नबनाएर उपनेतालाई चेतनाथ आचार्यलाई किन मुख्यमन्त्री बनाउनु भयो ?

ठ्याक्कै कारण मैले बुझेको छैन । मेरो अनन्य मित्र लिलाजी हो । हामीले लामो समय सहकार्य गरेका छौं । माथिबाट त्यहाँ चेतनाथजीलाई बनाउने वातावरण बन्यो के गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो होला । उहाँले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिनु भएकै छ । लुम्बिनी नेताको खानी हो । त्यहाँ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव हुनुहुन्छ । बाहिर आएजस्तो गुटको प्रभाव हो भन्ने मलाइ लाग्दैन ।

अर्को कुरा नेकपा एमाले शक्तिशाली हुँदा सबै शक्तिशाली हुने हो, कोही व्यक्ति शक्तिशाली भएर नेकपा एमाले शक्तिशाली हुँदैन । लुम्बिनीमा त विवादित व्यक्ति मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना हुन थालिसक्यो नि !
अहिले हामीले सरकारमा जाने व्यक्ति पनि निर्विवाद नै पठाएर जनविश्वास लिनु छ । अब त्यहाँ म अर्को दलको विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर पब्लिकले  त टिप्पणी गर्न पाउँछन् । दुवै दलले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने राम्रो काम गर्न सक्न, नतिजन दिने गरी काम गर्न सक्ने र लोकप्रिय मानिसलाई अवसर दिनुपर्छ ।