प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध ९ उजुरी
सारांश
- काठमाडौं १३ पुस ।
- प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौ उजुरी परेका छन् ।
- समितिमा दर्ता भएका नौ उजुरी खोल्ने काम बिहीबार बसेको समिति बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौं १३ पुस । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौ उजुरी परेका छन् । समितिमा दर्ता भएका नौ उजुरी खोल्ने काम बिहीबार बसेको समिति बैठकले गरेको छ ।
सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जबराविरुद्ध गत २ पुसदेखि सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले गत २७ मंसिरमा सर्वसम्मतले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी १७ पुसबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यसभन्दा अघि नै सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले जबराविरुद्ध उजुरी गरेका व्यक्तिलाई शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएको छ । उनीविरुद्ध पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई छाउनीको जग्गा दाइजो हुने फैसला सुनाएको, सुशीला कार्कीको महाअभियोगको मुद्दामा कानुनको धारा नै उल्लेख नगरी आदेश गरेको, इजलास बहिष्कार गरेको, भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनाएको र अन्य विवादास्पद आदेश गरेको भनी उजुरी दर्ता भएका छन् ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएका नौ उजुरीमध्ये आठ उजुरीमा उनको कार्यसम्पादनमा भएको त्रुटि समेटिएका छन् । उनले उच्च अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा आदेश गरेका विषयहरु विवादास्पद भएको भन्दै उनलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उजुरीमा उनलाई अस्वीकृत मात्र नभई महाअभियोग लगाउनसमेत माग गरिएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
उनीविरुद्ध सार्वजनिक पोखरी आफन्तको नाममा हुने फैसला सुनाएको विषय पहिलो उजुरीका रूपमा रहेको छ । उनले वीरगन्जको छपकैया पोखरी आफ्ना नाता पर्ने प्रमोद शाहको नाममा फैसला गरेको भनी उजुरी परेको छ । जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सार्वजनिक कायम हुने भनिएको फैसला उल्ट्याउँदै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र उनी स्वयंले ८ भदौ २०७१ मा शाहको नाममा दर्ता कायम गर्न आदेश दिएका थिए ।
छपकैया पोखरी वीरगन्जमा छठ पर्व मनाइने मुख्य पोखरी हो । पोखरीको पश्चिम भागमा छठदेवीको मन्दिर रहेको छ । २०२१ सालसम्म ऐलानी जग्गाका रूपमा रहेको सो पोखरीलाई २०४८ सालमा प्रमोद शाहले आफ्नो नाममा जग्गाधनी कायम गराएका थिए । तर, शाहले व्यक्तिगत भनेर दर्ता गराएको जग्गालाई पुनः सार्वजनिक कायम गर्न २०४९ सालमा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण भुर्तेलले मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सो मुद्दामा २०५२ सालमा जिल्ला अदालत पर्साले, २०५४ सालमा पुनरावेदन अदलत हेटौंडा र २०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘प्राविधिक विषयलाई आधार मानेर’ हकदाबी नपुगेको तथा हदम्याद गुजारेको भन्दै खारेजी गरिदिएको थियो ।
२६ असार २०६५ मा छपकैया पोखरीलाई सार्वजनिक ठहर गरिदएको थियो भने सो ठहरलाई २०६७ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा जोशी र जबराको बेन्चले पोखरी शाहको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको थियो ।
छाउनीको १५ रोपनी जग्गा र घर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो हुने भनी गरेको फैसलाको विषय जबराविरुद्धको दास्रो उजुरीमा परेको छ । दाइजो हुने भनी उनीसहितको इजलासले गरेको फैसला सर्वोच्चबाटै उल्टेकाले उनीमाथि छानबिन गरी महाअभियोग लाग्नुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ । जबराको फैसलाले नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने अवस्था आएको तर उनीपछिका न्यायाधीशले त्यसलाई जोगाएको दाबी गरिएको छ । तर, उनको नाम सिफारिस भएलगत्तै सो जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै रिटसमेत दर्ता भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्न नहुने माग गरिएको छ ।
विशेष अदालतमा रहँदा जबराले भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको विषय तेस्रो उजुरीका रूपमा रहेको छ । उजुरीमा उनीसहितको इजालासले गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, चक्रबन्धु अर्याललगायत करिब ३५ भ्रष्टाचारको मुद्दामा तथ्यगत अध्ययन नै नगरी सफाइ दिएकाले योग्य नभएको दाबी गरिएको छ । अख्तियारले दायर गरेको ३६ मुद्दामध्ये एउटा मात्रैमा दोषी ठहर हुने फैसला भएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गैरकानुनी सौदाबाजीबाट न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश भएको विषय चौथो उजुरीका रूपमा दर्ता भएको छ । उजुरीमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कानुन अधिकृतका रूपमा काम गरेका उनले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध उमेर सच्याएको मुद्दा हालेर उच्च अदालतमा प्रवेश गरेको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन समयमा दुईबीच मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्झौता भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि उनले नै सिंहको पक्षमा बहस गरेपछि सो निवेदन खारेज भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
धेरै चर्चामा रहेको आदेशका रूपमा हेरिने गरिएको जुवाकाण्डसम्बन्धी फैसलाको विषय जबराविरुद्धको पाँचौं उजुरीका रूपमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा जुवासम्बन्धी मुद्दामा आरोपितलाई सफाइ दिन गलत व्याख्या गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । म्यारिज खेलेको आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बौद्धिक खेलको व्याख्या गर्दै सफाइ दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया