बैंकले पैसा दिनछाडेपछि पोखरामा जग्गाको कारोबार चौपट

राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गरेपछि कास्कीमा जग्गाको कारोबार खस्केको छ । जसको प्रभाव मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने राजश्वमा समेत परेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका मालपोत अधिकृत ऋषिराम सुबेदीले अघिल्लो बर्षको तुलनामा कारोबार र राजश्व दुबैमा गिरावट आएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैंकहरुले कर्जामा कडाई गरेसँगै जग्गाको कारोबारमा पनि मन्दी आएको छ । जग्गाको न्युनतम लागत मूल्यांकन आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को तुलनामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बढ्ता भएपनि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा राजश्व घटेको हो । मालपोत अधिकृत सुवेदीका अनुसार यो वर्ष मालपोत कार्यालयबाट ३४ हजार ३ सय ५६ लिखत पास भएको छ । यसबाट १ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

गत चैत्रबाट लेखनाथमा समेत मालपोत कार्यालय खुलेर कारोबार भएको थियो । त्यहाँको १० करोड रुपैयाँ जोडिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३मा जम्मा ४२ हजार ४ सय ५९ लिखत पास भएको थियो । जसबाट १ अर्व ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को तुलनामा २०७३÷०७४मा ८ हजार १ सय ३ लिखत कम पास भएको हो । यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजश्व कम उठेको हो ।

गत मंसिरमा बैंक वित्तिय संस्थामा क्रेडिट क्रन्चको अवस्था आएपछि घर जग्गाको कारोबारमा सुस्तता आएको हो । अहिले देशभरमै जग्गाको घरजग्गाको कारोबार स्थीर र खस्कदो अवस्था मै छ । कास्कीमा जग्गामा बैंकहरुको लागानी पछिल्लो समय फाट्ट फूट्ट हुनेगरेको भएपनि नगन्य छ । अहिले पनि ऋण माग्दै आउने नयाँ ग्राहकलाई बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निराश बनाएरै पठाउनु परेको छ ।

नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्श एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं कृष्णराज लामिछानेले अझै डेढ देखि २ बर्षसम्म बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर पुरानो अवस्थामा फर्कन नसक्ने र जग्गाको कारोबार र मूल्य समेत आरालोमा रहने तर्क गर्छन् । लामिछानेले दुईवटा कारणले जग्गाको मूल्यमा गिरावट आउने प्रष्टाए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जग्गामा लगानी नगर्दा क्याँसमा कारोबार गर्न सम्भव नरहेको उनको तर्क छ । त्यसैगरी लगानी उत्पादनसिल क्षेत्रमा आकर्षित भएकाले जग्गामा लगानी अब कम नै हुने उनको प्रष्टोक्ति छ ।

अर्थशास्त्रका उपप्रध्यापक समेत रहेका ओम डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी समेत लामिछानेको कुरामा सहमत देखिए । उनले साविकको पोखरा क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार स्थीर रहने र लेखनाथ क्षेत्रमा कारोबार र मूल्यमा गिरावट आउन सक्ने दावी गरे । राष्ट्रबैंकले दिएको सिमा अनुरुप दुई वर्ष अगाडिसम्म लागतको ७० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका बेंक वित्तिय संस्थाले अघिल्लो वर्ष ६० प्रतिशतसम्म लगानी गरे । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेसंगै राष्ट्रबैंकले घरजग्गामा कडाई ग¥यो ।

पछिल्लो मौद्रीक नीति अनुरुप लागतको ५० प्रतिशत मात्र बैंकले लगानी गर्न पाउँछ । त्यसमा पनि बित्तिय संस्थाको जम्मा लगानी योग्य रकमको १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । देशमा उत्पादकत्व बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रबैंकले लिएको यो नीति सही रहेको ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ अधिकारीको भनाई छ । अझै कम्तिमा पनि ६ महिनासम्म बैंक वित्तिय संस्थाले जग्गामा लगानी गर्न नसक्ने उनको प्रष्टोक्ति छ ।

गण्डकी जग्गा तथा आबास विकास संघ पोखराका सल्लाहकार यदुनाथ अधिकारीले पनि घरजग्गामा कारोबार खस्कदो रहेको स्वीकार गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यकारीणि सदस्य समेत रहेका अधिकारीले बिकास बजेटको खर्च सन्तोष जनक नभएको, निर्वाचनका बेला समेत अर्थतन्त्रको चलायमान अपेक्षित नहुँदा कारोबार खस्केको धारणा राखे । अब सबै चरणका निर्वाचन भएर राजनीतिक स्थीरता आएपछि कारोबारले गति लिने उनको अपेक्षा छ ।