मौद्रिक नीति समीक्षा : बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइयो
सारांश
- काठमाडौं ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।
- राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको हो ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको हो । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीर्ति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु-याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले साढे आठ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाले अहिले अन्तरबैंक ब्याजदरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थामा निरन्तरता दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा वृद्धिदर नकारात्मक देखिएका क्षेत्रका लागि यस्तो पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ । “राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, होटल तथा रेष्टुराँ, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
(Valium)
प्रतिक्रिया