संविधानको व्यवहारमा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन : प्रदेश प्रमुख

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले संविधानको रक्षा र व्यवहारमा प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संविधान दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले इतिहासमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको आजको महत्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै नेपाली समाजको विविधतामा एकता अपरिहार्य भएको जनाए । प्रदेश प्रमुख परियारले भने, “नेपाल सयौँ जातजाति, भाषाभाषी, विविध सांस्कृतिक र धार्मिक आस्था राख्ने जनताको सङ्गमको थलो हो, यी सबैको भावनाको प्रतिनिधि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।”

सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प आवश्यक भएकामा जोड दिनुभएका प्रदेश प्रमुख परियारले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरुलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न अपिल गरे ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले परिवर्तित व्यवस्थासँगै जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ खालको सङ्घर्ष जरुरी भएको औँल्याए । उनले भने, “हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् जनमैत्री शासन व्यवस्था ल्याएका छौँ, जसका कारण सिंहदरबारभित्र कुण्ठित अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ, यो नै जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनहरुको उपलब्धि हो ।”

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र सङ्घीयताको संस्थागत विकास गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था भएका हक तथा अधिकारहरुलाई जनताले पूर्णरुपले प्रयोग गर्न पाउने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मुलुकले संविधान पाएसँगै धेरै परिवर्तन भएको र यसलाई उन्नत अवस्थामा पुर्‍याउन साझा दस्तावेज मानिएको संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 
  
नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा हुन नसकेका परिवर्तनका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गङ्गाराम सुनार र मानव अधिकार सञ्जाल रक्षक सुर्खेतका संयोजक तथा संविधानसम्बन्धी जानकार पिताम्बर ढकालले नेपालको मूल कानुन संविधानको हुबहु कार्यान्वयन नभएसम्म अन्य कानुन प्रभावी हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

समारोहमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका सचिव, राजनीतिक दलका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।