संवैधानिक परिषद्: प्रतिपक्षी हावी

काठमाडौं । लामो समयदेखि किचलोबीचमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बाटो खुले पनि सहज वातावरण भने बनेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी हावी हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबार सिंहदरबारमा बस्दै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले परिषद्को बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने बताए ।

सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको छुटाछुटै छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को बैठक आह्वान गरे पनि बैठकलाई अगाडि बढाउन उनलाई सहज भने छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘अल्पमत’ मा परेपछि उनी विपक्षी दलसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य रहनेछन् । परिषद्को बैठक बस्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहेको कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी उनले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खड्कालाई तोकेका हुन् ।

६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई मत रहेको छ । परिषद्मा प्रचण्ड र खड्का दुई मतसहित बैठकमा सहभागी हँुदै गर्दा विपक्षी दलका नेता ओलीसँग तीन मत रहेको छ । एमालेबाट सभामुख भएका घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिना र ओलीसहित विपक्षीसँग तीन मत रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभामुख भएकी राना कुन पक्षमा खुल्ने अनिर्णीत छिन् । रास्वपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन । रानालाई उपसभामुख बनाउने बेलामा एमालेले समर्थन गरेको थियो ।

यसरी, हेर्दा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री नै अल्पमतमा परेपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस लम्बिने संकेत देखिन्छ । विपक्षीले समेत भाग खोज्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्बाट हुने हरेक नियुक्ति सिफारिसमा सम्झौता नगरे लम्बिने प्रस्टै देखिन्छ । परिषद्मा आफ्नो बहुमत नभएकै कारण प्रचण्डले परिषद्को बैठक टार्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठकमा देखिएको असहजतालाई सहजीकरण गर्न यसबीचमा सत्तारूढ दलका साथै विपक्षी दलसँग पटकपटक छुट्टाछुट्टै एवं सामूहिक छलफल गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेतासँग यस विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक, संसदीय समितिलगायतका विषयमा छलफल गर्दा विपक्षी दलका नेता ओलीले पटकपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । आफू बहुमतमा रहेका बेला सरकारबाट हुने नियुक्तिमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न सहज भएकाले संसद्मा अड्किएर रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउनुअघि परिषद् बैठक बस्नुपर्ने रणनीतिमा ओली रहेका थिए ।

विपक्षी दलका नेता ओली, कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग सोमबार साँझ छलफल गरेपश्चात् परिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चलिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै बार एसोसिएसनले एक साताभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको र विपक्षी दलको समेत अडानमै परिषद् बैठक बस्न लागेको हो ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि २७ मंसिर २०७९ देखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् ।