सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिकामा सिधै पैसा पठाउने व्यवस्था खारेज गर्दै

काठमाडौं – स्थानीय तहलाई वर्षको सुरुमै सीधै पैसा दिँदा समस्या आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो प्रणाली खारेजीको तयारी गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई उनीहरुको सञ्चित कोषमा सीधै दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पठाइदिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुकै दिन (साउन १ मा) स्थानीय तहका लागि नगद दिँदा सरकारलाई समस्या परेपछि यो प्रणाली परिवर्तन गर्न लागिएको हो। अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सरकारी कोषमा नभए पनि साउनको पहिलो दिन स्थानीय तहलाई पैसा दिनुपर्नेछ। चालू आर्थिक वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएरै साउनमा पहिलो किस्ताबापत ७५ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। यही कारण अर्थ मन्त्रालय चालू आवको सुरुदेखि नै वित्तीय घाटामा छ।

‘वर्षको सुरुमै नगद पैसा स्थानीय तहको कोषमा दिनु सरकारका लागि व्यावहारिक देखिएन,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘स्थानीय तहलाई जति रकम दिने हो त्यो उनीहरुले खर्च गरेपछि भुक्तानी दिने गरी मिलाउनुपर्ने देखिएको छ।’ सरकारले अहिले स्थानीय सञ्चित कोषमा सशर्त र समानीकरण गरी दुई किसिमबाट अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अहिलेसम्मको बजेटरी प्रणाली पनि पहिले काम त्यसपछि बिलअनुसारको भुक्तानी दिने  हो।

महाशाखा प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तहमा पनि अहिले चलेको यही प्रणाली लागू गरे सरकार र स्थानीय तह दुवैलाई समस्या नहुने बताए। ‘खर्च गरेअनुसारको भुक्तानी दिनेगरी व्यवस्था मिलाए सरकारले साउनमा नै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो प्रणाली लागू गरे पनि स्थानीय तहलाई दिने बजेट घटबढ हुँदैन।’

महाशाखा प्रमुख अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यही प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थले यो सुझाव दिएको हो। अर्थले अघिल्लो साता गरेको समीक्षामा ‘स्थानीय तहमा सरकारले तीन किस्तामा रकम हस्तान्तरण गर्ने समय परिवर्तन गरी खर्चको आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउने’ भनिएको छ।

यस्तै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको तर असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको सःसर्त अनुदान रकम सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्न पनि समीक्षामा सुझाइएको छ।

संघिय मामला विज्ञ खिमलाल देवकोटाले अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गरी खर्चका आधारमा बजेट दिने व्यवस्था गरे संविधानले व्यवस्था गरेको वित्तीय हस्तान्तरणको सिद्धान्तलाई मार्ने बताए। वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा सरकारले स्थानीय तहलाई सीधै उसको सञ्चित कोषमा तीन किस्तामा रकम राख्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने बजेटसँगै ल्याउने विनियोजन विधेयक ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।