काठमाडौ । स्थानीय चुनाव ६ महिनापछि गर्ने निर्णयसँगै सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन र कानुनविदले पदावधी पुगेका जनप्रतिनिधिलाई काम चलाऊ भन्ने निर्णय गरेका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारको हकमा भने अर्को नआउन्जेलसम्मलाई काम गर्न परे निर्णय गर्न नपाउने तर, ‘काम चलाऊ’का रुपमा रहन दिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, तल्लो तहको सरकारका रुपमा परिचित स्थानीय तहमा पदावधि सकिएपछि काम चलाऊ हुने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन।
वैशाख र असारमा पाँच वर्षे कार्यकाल पुगेका गाउँ र नगर सभाका जनप्रतिनिधिलाई काम चलाऊ भनेर काम गर्न दिने करिब समझदारी बनेर निर्णय गरिएको कानुनविद् तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए।
‘स्थानीय तहमा पनि काम चलाऊ सरकार हुने प्रोभिजन राख्ने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिले काम चलाउको रुपमा काम गन पाउनेछन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिले के के मात्र गर्न पाउँछन् भन्ने खुलाइनेछ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको, फेरि कर्मचारीलाई सत्ता सुम्पने प्रपञ्च रचेको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेका बेला कानुनविद्हरुले काम चलाऊ राखेर पद रिक्त नहुने व्यवस्था गर्न गठबन्धनलाई सुझाव दिएका हुन्।
‘वैशाख र असारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएलगत्तै काम चलाउमा परिणत हुन्छन्, असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने वित्तिकै चुनाव हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
यस आधारमा आगामी मङ्सिरभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गठबन्धनमा लगभग सहमति बनिसकेको छ।
‘असारलाई आधार मानेर ६ महिना गन्दा पुस लाग्नेछ, यदि वैशाखकै ६ महिना मान्दा कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिला हप्ता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘ऐन संशोधन गर्ने समझदारी भयो वैशाख कि असार भन्ने निर्णय गठबन्धनले गर्छ।’
