शिक्षा शुल्कमा नयाँ करले अभिभावकमाथि थप भार पर्ने निजी शैक्षिक संस्थाको भनाई, फिर्ता लिन माग

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित अतिरिक्त कर नीतिको तीव्र विरोध गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अपेन, हिसान, एन-प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका हुन्।

देशभर सञ्चालित १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई यो निर्णयले प्रत्यक्ष असर पार्ने संगठनहरूको दाबी छ। विगत चार दशकदेखि मुलुकको शैक्षिक विकासमा सहयात्री बनेका यी संस्थाहरूले विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा कर थपिँदा शिक्षा झन् महँगो र आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर जाने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नु न्यायोचित नहुने उनीहरूको तर्क छ। यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको र यसले संविधानको भावना एवं समान अवसरको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै संगठनहरूले कर नीतिको कानुनी धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पछिल्लो समय आर्थिक दबाबमा परेका अभिभावकलाई राहत दिनुको साटो शिक्षालाई थप महँगो बनाउने सरकारी कदमले राज्यको सुलभ शिक्षा दिने राष्ट्रिय उद्देश्यलाई नै चुनौती दिएको छ। निजी क्षेत्रको यो संयुक्त प्रतिवादले नीति निर्माताहरूलाई कर निर्धारण गर्दा संवैधानिक प्रावधान र नागरिकको क्रयशक्तिलाई मध्यनजर गर्न दबाब सिर्जना गर्दै नयाँ बहस छेडिदिएको छ।