अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकको लचकता: सेयर र ईभी कर्जामा सुविधा, राष्ट्रिय परिचयपत्रको नियममा व्यावहारिक संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एक दूरगामी एकीकृत परिपत्र जारी गरेको छ। काठमाडौँस्थित केन्द्रीय बैंकले बुधबार वित्तीय नीतिमा व्यापक लचकता अपनाउँदै शेयर बजार, सार्वजनिक यातायात, निर्माण क्षेत्र र सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका आधा दर्जन महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूमा ठूलो नीतिगत सुधार गरेको हो।

यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै बैंकहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र अर्थात् साउन १५ गतेसम्म असुल हुने ब्याजलाई समेत सोही वर्षको नाफामा गणना गर्न पाउनेछन्। यसले असार मसान्तभित्रै ब्याज तिर्नुपर्ने चर्को दबाबमा रहेका ऋणीहरूलाई राहत मिल्नेछ भने बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात घट्न गई सेयरधनीहरूलाई बाँड्न मिल्ने नाफामा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातमा विशेष प्रोत्साहन प्याकेज अघि सारेको छ। बैंकहरूले आफैँ कार्यविधि बनाई उत्कृष्ट ठहर गरेका सबल कम्पनीहरूको सेयर धितोमा अब साविकको ७० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् भने ठूला विद्युतीय यात्रुवाहक बस खरिद गर्दा समेत कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा परेका उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको कडा ‘भेरिएन्स’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप एक वर्ष पछाडि सारेर २०८४ साउन १ गते पुर्‍याएको छ। साथै, राज्यबाट भुक्तानी नपाएर रोक्का भएका निर्माण व्यवसायीहरूले कुल ब्याजको १० प्रतिशत बुझाएर आगामी असोज मसान्तभित्र आवेदन दिएमा बैंकहरूले ऋण पुनर्संरचना गरिदिने विशेष सुविधा समेत दिएका छन्।

सर्वसाधारण नागरिकको बैंकिङ पहुँचलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्थामा व्यापक लचकता अपनाउँदै खाता रोक्का नहुने स्पष्ट पारेको छ। अब असोज मसान्तभित्र परिचयपत्रको स्वघोषणा गरे पुग्ने र परिचयपत्र नभएका अशक्त, वृद्धवृद्धा तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अन्य सरकारी कागजातका आधारमा सहजै खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यावहारिक व्यवस्था मिलाइएको छ।