सुकुमवासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउने सरकारको अन्तिम प्रयास: ६६ पालिकामा ३५ दिने म्याद

वर्षौँदेखि थातथलोविहीन बनेका ६६ वटा स्थानीय तहका वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न भूमि समस्या समाधान समितिले अन्तिम अवसर प्रदान गरेको छ । नागरिकको आवास र भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो ।

यस राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत लक्षित वर्गले आगामी साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र आ–आफ्नो वडा वा तोकिएको स्थानमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र आवेदन नदिएमा आगामी दिनमा भूमिको स्वामित्व पाउने कानुनी प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन सक्ने चेतावनी समेत समितिले दिएको छ ।

आवेदन दिनका लागि इच्छुक लाभग्राहीहरूले समितिले निर्धारण गरेको विशिष्ट ढाँचाको फाराम भरी आवश्यक प्रमाण र कागजात सहित आफ्नै स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ । दुर्गम र विपन्न नागरिकको सहजताका लागि वडा तहमा खटिएका सरकारी लगत सङ्कलकमार्फत पनि सोझै फाराम बुझाउन सक्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

भूमि अधिकार र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले अघि बढाएको यो अन्तिम लगत सङ्कलन कार्यमा सबै सरोकारवाला सजग र जिम्मेवार भई सहभागी हुन जरुरी छ । वास्तविक पीडितहरू कोही पनि नछुटून् र पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गर्न नपाऊन् भन्नेतर्फ स्थानीय प्रशासन र नागरिक समाज दुवै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।