गण्डकी प्रदेशका ११ हजारभन्दा बढी किसानलाई ५ करोड ५८ लाख दूध अनुदान, प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ प्रोत्साहन

गण्डकी प्रदेशका दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले ठूलो परिमाणमा नगद अनुदान वितरण गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भर्खरै सञ्चालित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका ११ हजार २३२ जना किसानले प्रत्यक्ष रूपमा कुल ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका हुन्।

सरकारले तोकेको विशिष्ट मापदण्ड पूरा गरेका स्थानीय दुग्ध सहकारी संस्थाहरूमार्फत यो अनुदान रकम वास्तविक किसानको हातसम्म पुर्‍याइएको हो। मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. शोभा शर्माका अनुसार दैनिक कम्तीमा २०० लिटर र वर्षभरिमा न्यूनतम २०० दिन दूधको व्यावसायिक कारोबार गर्ने सहकारीहरू मात्र यो कार्यक्रमका लागि योग्य ठहरिएका थिए।

यस कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३० दिन सहकारीमा अनिवार्य रूपमा दूध बिक्री गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले प्रतिलिटर दूधमा ५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने नीति बनाएको भए पनि कतिपय सहकारीमा माग अत्यधिक भएकाले उपलब्ध बजेटका आधारमा प्रोत्साहन रकममा केही घटबढ समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले यो अनुदान वितरण प्रक्रियामा एउटा सहकारी संस्थालाई अधिकतम १७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ। प्राप्त कुल प्रोत्साहन रकममध्ये ४ प्रतिशत रकम सम्बन्धित सहकारीले प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्न पाउने र बाँकी ९६ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा किसानकै खातामा पठाइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको यो नीतिगत कदमले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला पशुपालक किसानहरूमा उत्साह थपेको छ भने दूधको उत्पादन बढाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि वास्तविक उत्पादक किसानसम्म न्यायोचित रूपमा अनुदान पुग्ने गरी अनुगमन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।