साना जलविद्युत् आयोजनाको रोकिएको पीपीए खोल्ने तयारी

काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) बीच भएको छलफलमा साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)  प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको रोकिएको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप सम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न प्राधिकरणले समस्याको प्रकृति हेरी ‘ए’ र ‘बी’ समूहमा वर्गीकरण गरेर काम सुरु गरिसकेको छ। यसले लामो समयदेखि समस्यामा परेका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आवेदन परेका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए सीमा खुला गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरेका छन्। पीपीए रोकिँदा आयोजनाहरूको अध्ययन, निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीको वातावरणमै गम्भीर असर परेको उद्यमीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले नयाँ निर्देशिका खारेज, ‘टेक अर पे’ पीपीएको प्रत्याभूति, पारदर्शी ग्रिड पहुँच, ह्विलिङ चार्ज निर्धारण तथा पीपीए दर पुनरावलोकन जस्ता नीतिगत सुधारका मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्। साथै प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण भएको आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण र व्यापारमा पनि सहभागी गराउन प्राधिकरण सकारात्मक बनेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका समस्या प्रशासनिक नभई राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएकाले स्थायी संयुक्त संयन्त्रमार्फत संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

यस सहकार्यले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।दुवै पक्षबीच भएको छलफलले पीपीए, प्रसारण र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत विषयमा थप सहकार्यको आधार तयार गरेको छ।