आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा गृह मन्त्रालयमा वार्ता जारी

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
बिहिबार, आश्विन ४, २०८०
|
|
५२ पटक हेरिएको
Shares
आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा गृह मन्त्रालयमा वार्ता जारी

सारांश

  • काठमाडौँ ।
  • आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा अहिले गृह मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको छ ।
  • वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ ।

काठमाडौँ । आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा अहिले गृह मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको छ । वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षकको तर्फबाट शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।

शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासङ्घले बुधबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । शिक्षकले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन एमाले सांसदद्वारा सुझाव

यसैबीच संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले शिक्षामन्त्री राईसँग भेट गरी शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।

नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरूले शिक्षामन्त्री राईसँग भेट गरी शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएको भेटपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

“सामुदायिक र सरकारी शिक्षालाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको शिक्षा विधेयकले सरकारको नियतमाथि नै आशङ्का पैदा गरिदिएको छ”, बर्तौलाले भने ।

तीन तहको सरकारको दायित्वलाई व्यवस्थित ढङ्गले संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर अघि बढ्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

आज साउनको पहिलो सोमबार, देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भीड
आज साउनको पहिलो सोमबार, देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भीड
कैलाली र कञ्चनपुरमा खखडेहरा पर्वको बिदा
कैलाली र कञ्चनपुरमा खखडेहरा पर्वको बिदा
स्वास्थ्य मन्त्रि उपेन्द्र यादवको नजर राज्यमन्त्री अर्यालको ‘क्वार्टर’मा  !
स्वास्थ्य मन्त्रि उपेन्द्र यादवको नजर राज्यमन्त्री अर्यालको ‘क्वार्टर’मा !
श्रीकृष्णको निधन भएको लामो समयपछि स्वेताले बल्ल सम्वन्ध फेरिन्
श्रीकृष्णको निधन भएको लामो समयपछि स्वेताले बल्ल सम्वन्ध फेरिन्
दुर्गममा एम्बुलेन्स कुर्दाकुर्दै मर्नुपर्छ
दुर्गममा एम्बुलेन्स कुर्दाकुर्दै मर्नुपर्छ
मर्न खोजें सकिनँ
मर्न खोजें सकिनँ
प्राकृतिक विपद् एवम् दुर्घटनाका समयमा स्काउटले निर्वाह गरेकोे भूमिका प्रशंसनीय: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
प्राकृतिक विपद् एवम् दुर्घटनाका समयमा स्काउटले निर्वाह गरेकोे भूमिका प्रशंसनीय: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
संवैधानिक आयोगको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ प्राथमिकतामा
संवैधानिक आयोगको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ प्राथमिकतामा
प्रहरीले निर्मलाको सुरुवाल धोएर निचोरेको भिडियो आएपछि…
गुठी विधेयकले नेकपा भित्रै रडाको, विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बाँडियो मत
गुठी विधेयकले नेकपा भित्रै रडाको, विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बाँडियो मत

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?