उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको ‘बदमासी’ बाहिर आएपछि..

उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संसदीय समितिको निर्णय केरमेट गरेर संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको खुलासा भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । । गच्छदारको ‘बदमासी’ बाहिर आएपछि २५ साउनमा बस्ने संसद् बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा ६ महिना लामो छलफलपछि निस्किएको निर्णय फेरबदल गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू तथा मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको निष्कर्ष फेरबदल गरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

समितिको निर्णय हेरफेर गरिएको थाहा पाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीलाई जानकारी गराएर विधेयक पास हुनबाट रोकिएको समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए ।

समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने
निर्णय फेरबदल गर्नाको कारणबारे समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ीय समितिले गरेको निर्णय संसद्को सम्पत्ति हो । संसद्को सम्पत्तिलाई चलाउने अधिकार सरकारको कुनै पनि निकायलाई छैन । २५ साउनको कार्यसूचीबाट यी विधेयक पास गर्ने कार्यक्रम हट्ने भएको छ । त्यसपछि हामी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौँ,’ समिति सभापति श्रेष्ठले भने । उनले आगामी संसद् बैठकमा यसबारे जानकारी गराउन आफूले सभामुखसँग विशेष समय मागेको बताए । ‘यो संसद्माथिकै मानहानिको विषय हो । यसबारे म रोस्ट्रमबाटै संसद्लाई जानकारी गराउँछु । त्यसपछि समितिले यसबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण लिनेछ,’ उनले भने ।

यस्तो थियो समितिको निर्णय र मन्त्रालयले गरेको फेरबदल

विधेयकमाथि समितिको निर्णय
१. आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२. आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव कार्यकारी रहनेछन् । सचिव नभएमा वरिष्ठतम कर्मचारी कायममुकायम हुनेछन् ।

मन्त्रालयले गरेको फेरबदल
१. आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२. ‘वरिष्ठतम’ भन्ने शब्दको सट्टामा विशिष्ट श्रेणीको भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

स्थानीय तहमा कार्यालय खोले बढी खर्च
स्थानीय तहमा समेत आयोगको कार्यालय खोल्ने प्रावधान हुँदा बढी खर्च लाग्ने सांसदहरूको तर्क छ । मन्त्रालयले ‘वरिष्ठतम’ भन्ने शब्दको सट्टामा विशिष्ट श्रेणीको भन्ने शब्द राख्ने भनेर सचिवभन्दा तल्लो स्तरको कर्मचारी कायममुकायम हुन नपाउने व्यवस्था राख्न चाहेको समितिको ठहर छ । यसो हुँदा आयोगमा महिनौँसम्म सचिव नियुक्त हुन नसक्ने र सचिवहरू पनि जान नमान्ने अवस्था यसअघि अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा देखिएकाले वरिष्ठताका आधारमा सचिवबाहेकको कर्मचारी कायममुकायम हुनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।