कर्णाली प्रदेशमा संसदिय दलको लफडा !

सुर्खेत, ३० जेठ । मुख्यमन्त्री संसदीय दलकाे नेता हुने चलन भएपनी कर्णाली प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन हुन सकिरहेको छैन । संविधानमा जो संसदीय दलको नेता हुन्छ उही मुख्यमन्त्री हुने ब्यवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही छन तर शाहीललाई संसदीय दलको नेता बन्न नदिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य यामलाल कँडेल लागेका स्राेतकाे दाबी छ  । उनले संसदीय दलको नेताको दाबी गरिरहेका कारण कर्णाली प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन हुन सकिरहेको छैन ।

पहिला एमाले र माओवादी अलग अलग दल थिए र संसदीय दलका नेता पनि अलग नै थिए । कँडेल अलग पार्टी हुँदा एमालेको संसदीय दलका नेता थिए । तर एउटै भएपछि अब त्यो संभव छैन । कँडेल संसदीय दलको नेता भएपछि प्रदेश प्रमुखलाई त्यसको जानकारी दिने र मुख्यमन्त्री हुने सपना देखिरहेका छन् ।

नेकपाको ऐतिहासिक एकता भएको अवस्थामा एकतालाई नै असर पर्नेगरी  कँडेल प्रस्तुत हुन थालेको पूर्वमाओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । चुनावपछि कर्णाली प्रदेशमा सरकार बन्न सहज रुपमा नदिएर उनले अवरोध गरेका थिए । माओवादी र एमाले आधा आधा कार्यकाल बाँडनुपर्छ भन्दै उनले हलो अड्काउने काम गरेकाले सरकार गठन नै बिलम्ब हुन पुगेको थियो ।

अहिले संसदीय दलको नेता चयनमा पनि कँडेलले त्यस्तै हर्कत देखाउदैआएका छन् । र, प्रदेशमा केही पनि काम हुन दिइरहेका छैनन् साँघु साप्ताहिकमा खबर छ। प्रदेश योजना आयोग समेत उनकै कारण ४ महिनासम्म बन्न सकेको छैन । उनले भनेकै ब्यक्तिलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्र्नुपर्ने सर्त राखेका कारण आयोग नै गठन हुन सकेको छैन ।

उनको कोटामा प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्री भएका ठेकेदार खड्ग खत्रीले बजेटको ठूलो हिस्सा बिनियोजन गरे । तर एक पैसा पनि खर्च नगरी बजेट फ्रिज गराएका छन् । र, मुख्यमन्त्री शाहीलाई असफल बनाउने भूमिका खेलेका छन् । अरु मन्त्रीले केही बजेट खर्च गरे पनि खत्रीले कत्ति पनि खर्च नगरी मुख्यमन्त्री शाहीलाई असफल बनाउन कँडेलको योजनामा चलेको आरोप छ । खड्ग खत्री कर्णाली प्रदेशमात्र होइन, सबै प्रदेशका मन्त्री भन्दा बढी सम्पत्ति भएका भनेर चिनिन्छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसंग मिलेर कँडेलले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई असफल बनाउन लागेको आरोप छ ।