काकी भतिज बीचको अश्लील रेकर्ड बाहिरियो, भतिज कांग्रेस वडा सभापति

आफ्नै काकीसंग अवैध सम्बन्ध राख्दै आएका एक जना काँग्रेस कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–६ का काँग्रेस वडा सभापति मोहन रावललाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरुबिचको फोहरी खेलकोे रहश्य पर्दाफास भएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा महिलाका श्रीमान हाल भारतमा रहेको

र उक्त मौकाको फाईदा उठाउदै रावले सामुदायिक सिकाई केन्द्रकमा काम गर्ने महिलासंग आफ्नो हितमिच बढाएका थिए । नाताले काकी–भतिजा पर्ने उनीहरुकोबिचको अडियो रेर्कड एक कान दुई कान मैदान हुँदै वाहिरिएपछि अहिले समाजिक संजालमा भाईरल बनिरहेको छ ।

६ मिनेट २९ सेकेन्ड लामो कल रेकडमा उनीहरुबिच केहि दिन पहिले शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको र पुनः केहि दिनपछि भेट्ने सल्लाह भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

महिलाले श्रीमानले भारतबाट पठाएको पैसा बैंक खाताबाट निकाल्न नपाएको तथा अहिले आफुहरु रोपाईको चटारोमा रहेकोले केहि दिन पछि मात्र भेट्ने सल्लाह दिएकी छन । आफनी श्रीमतीलाई छोडदिने हो र? जस्ता शब्द उक्त रेकर्डमा सुन्न सकिन्छ ।

राजेन्द्र महतो सहित ८ जनाको नागरिकता रद्द
सरकारले एउटै परिवारका ३ जनासहित जम्मा ८ जनाको नागरिकता खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ८ जना नागरिकको नागरिकता रद्ध गरिएको बताएका हुन् ।

अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी, बैवाहिक अंगीकृत), सोसील महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोले लिएको नागरिकता रद्ध गरिएको छ।

‘झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ’, निर्णयमा भनिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट

भारत सरकारले र्गयो जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान खारेज
बीबीसी। भारत सरकारले जम्मू(कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू(कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेका छन्। साथै लद्दाखलाई जम्मू(कश्मीरबाट छुट्ट्याइएको छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुनस् प्रधानमन्त्री निर्वा्चित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो। तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू(कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।
भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको छ।

यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैन। आइतवार रातिदेखि जम्मू(कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ।