गर्न सकेन सरकारले १८ महत्वपूर्ण काम

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
मंगलबार, पौष ४, २०७४
|
|
५५ पटक हेरिएको
Shares
गर्न सकेन सरकारले १८ महत्वपूर्ण काम

सारांश

  • काठमाडौं ।
  • विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा अल्झिएको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी कम्तीमा १८ वटा महत्वपूर्ण काम भने थाँती राख्दै आएको छ ।
  • सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए पनि निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कामहरू सरकारले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा अल्झिएको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी कम्तीमा १८ वटा महत्वपूर्ण काम भने थाँती राख्दै आएको छ ।सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए पनि निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कामहरू सरकारले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन । सरकारले अझैसम्म प्रदेशसभा बस्ने मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी अन्योल बढेको छ ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम समयमा नै तोक्न नसक्दा विभिन्न जिल्लावासीले आफ्नो जिल्लामा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्न थालेका छन् । प्रदेश ४ को मुकाम पोखरा र प्रदेश ६ को मुकाम सुर्खेत तोक्न कुनै विवाद नभए पनि अन्य पाँच प्रदेशको अस्थायी मुकाममा भने चरम विवाद रहँदै आएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार अब केन्द्रमा बढीमा २५ जना मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले अझै मन्त्रालयको संख्या कटौतीको निर्णय गरेको छैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका ३१ मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले पनि केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या समयमा नै निर्धारण नभएको स्विकारे ।

तत्कालीन संसदअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिले तीन महिनाअघि नै केन्द्रमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनका आधारमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा पठाइसकेको बताए । तर प्रशासन समितिमा यसमाथि छलफल भएको छैन ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशमा सात मन्त्रालयको खाका तयार पारे पनि अझै निर्णय हुन नसकेको सचिव बरालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसबाहेक संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाअन्तर्गत प्रदेश प्रमुख तोक्ने, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी कानुन निर्माण, प्रदेशमा आवश्यक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलगायत कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा सचिवालयको दरबन्दी खाका, संघीय र प्रदेश तथा र स्थानीय तहको निजामती सेवा विधेयक निर्माण सबै थाँती छन् । स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी, केन्द्रमा रहने विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायको पहिचान, प्रदेश तहका पदाधिकारीको पद तथा गोपनीयताको शपथ र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कुनै पनि काम भएका छैनन्।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना सहजीकरण समितिका संयोजक प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विगतमा प्रशासन पुनःसंरचनाका महत्वपूर्ण काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । ‘चुनावमा व्यस्त हुनु परेकाले पनि प्रशासन पुनःसंरचना र संघीयता कार्यान्वयन प्राथकितामा नपरेको हुन सक्छ’, दाहालले भने, ‘अब भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा यी सबै काम अघि बढाउनु पर्छ ।’

अन्नपूर्ण

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

दुर्गा प्रसाई घरमा नै ‘नजरबन्द’
दुर्गा प्रसाई घरमा नै ‘नजरबन्द’
भ्रष्टाचारको  आरोपमा पक्राउ परेका चूडामणि शर्माको मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्न विशेष अदालतद्वारा आदेश
भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका चूडामणि शर्माको मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्न विशेष अदालतद्वारा आदेश
कोमाबाटै सेवानिवृत्त हुँदै डिआइजी श्रेष्ठ
कोमाबाटै सेवानिवृत्त हुँदै डिआइजी श्रेष्ठ
प्रहरी परिवर्तन भएपछि मात्रै अनुसन्धान शुरु : निर्मला हत्या प्रकरण
प्रहरी परिवर्तन भएपछि मात्रै अनुसन्धान शुरु : निर्मला हत्या प्रकरण
सर्वसाधारणलाई संविधान दिवसमा प्रवेश निधेष
सर्वसाधारणलाई संविधान दिवसमा प्रवेश निधेष
फागुन २ गतेको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य सूची यस्तो छ
फागुन २ गतेको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य सूची यस्तो छ
नेपाल प्रहरीमा ३ एआईजी, ३१ सय दरबन्दी थपियो
नेपाल प्रहरीमा ३ एआईजी, ३१ सय दरबन्दी थपियो
काठमाडौँ महानगरपालिका र होटल सङ्घले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने
काठमाडौँ महानगरपालिका र होटल सङ्घले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने
संसदको विशेष अधिवेशन मागेर ओलीवरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको रणनीति
संसदको विशेष अधिवेशन मागेर ओलीवरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको रणनीति
गिरिजाबाबुको स्मृतिमा ‘दीप प्रज्वलन’
गिरिजाबाबुको स्मृतिमा ‘दीप प्रज्वलन’

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?