भुमि आयोग गठन हुन्छ: मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत, २७  जेठ।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने वताएका छन ।

आईतवार आफ्नै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापन पत्र वुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिसम्वन्धि सवै खाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्ने वताए ।

शाहीले  सुकुम्वासी, ऐलानी, वाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिए । गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सवै नागरिकलाई वस्ने वास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए। 

‘कर्णाली प्रदेशका सवै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने – ‘सरकारले एकिकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउदैछ, सवै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रवाट सारेर सुरक्षित ठाउमा वसोवासको व्यवस्था हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढीलासुस्ती, वेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने वताए । भुमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडिमै वसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाई लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहिनका समस्या सामाधान गर्न आफु गम्भिर रहेको वताए ।

भुमिहिनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने शाहीले बताएका थिए  ।