वन मन्त्रालयमा विकृति मौलाउँदो, स्वार्थसमूह हाबी हुँदा वनसुधार अवरुद्ध

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व केही निश्चित व्यापारिक घराना तथा निजी क्षेत्र र स्वार्थसमूहको रुचिअनुसार सञ्चालन हुँदा वन क्षेत्रमा विकृति बढ्न थालेको छ ।

मुलुकमा रहेको समग्र वनको व्यवस्थापनमार्फत काठदाउरामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मुख्य प्राथमिकतालाई छोडेर केही निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने योजनाका साथ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अगाडि बढ्न थालेपछि वन सुधारका महत्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र पर्न थालेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

जसका कारण मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्रहरू कुशासनको चपेटामा पर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गलत कार्यहरू हुने क्रम बढेसँगै अख्तियारमा वन क्षेत्रका विरुद्ध पर्ने भ्रष्टाचार उजुरीसमेत ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।

अख्तियारले पनि वन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्न थालेकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको छ ।

वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लामो समयसम्म वन मन्त्रीमा कसैलाई पनि पठाउन नसक्दा यो सरकार बनेदेखि नै वनको सुधारको विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो । निकैपछि मात्रै वन मन्त्रीको रूपमा विरेन्द्रप्रसाद महतो आएपनि उनले वनको सुधार र सुशासन कायम गर्न खासै ध्यान दिन नसकेको गुनासो व्यापक छ ।

त्यसअघि तत्कालीन वन सचिव प्रेम कँडेल सेवा निवृत्त हुनुभएपछि मन्त्रालयमा केही समय सचिव पद पनि रिक्त रहन पुगेको थियो । लामो समयसम्म मन्त्री र सचिव नहुँदा वन मन्त्रालय आफैं थलिन पुगेको थियो । लामो समयपछि सचिव पठाउँदासमेत सरकारले वन क्षेत्रकै विज्ञ सचिव रहँदारहँदै कृषितर्फका सहसचिव डा। रेवतीरमण पौडेललाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिएर अर्को विकृति निम्त्याएको थियो ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले केही निजी क्षेत्रको प्रभावमा परेर वनका विज्ञ सचिव हुँदाहुँदै कृषि क्षेत्रका सहसचिवलाई कामु सचिव बनाएर पठाएका थिए।

तत्कालीन मुख्य सचिवको यो कदमले वन क्षेत्रलाई कुशासनतर्फ लगेको आरोप वनका कर्मचारीको छ । स्वार्थसमूहले वन नबुझेको व्यक्तिलाई सचिव बनाउन सकेमा आफूहरूको निर्देशन अनुसार ‘एस म्यान’ बनाएर परिचालन गर्न सकिने योजनाका साथ कृषिका सहसचिवलाई वनको कामु सचिव बनाएर लगेको स्रोतको दाबी छ ।