सरकार छाड्ने बेला प्रहरीको सेवा अवधि थप्ने देउवाको चलखेल

काठमाडौं, ११ माघ- उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको अनावश्यक दरबन्दी थप्ने ‘चलखेल’ सँगै नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधि बढाउने कसरत सुरु भएको छ । त्यसका लागि प्रहरीमा हाल रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश हुने व्यवस्था हटाउने कसरत भएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुरेशराज न्यौपानेले खबर लेखेका छन्।

स्रोतका अनुसार आगामी चैत २८ मा अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकृतको ‘स्वार्थ’ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यसमा अग्रसरता लिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने व्यवस्थासहितको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन छलफल सुरु भएको छ । अध्यादेश जारी भए प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था खारेज हुनेछ ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ ले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि प्रहरीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनको अध्यादेशमा पदावधि र ५८ वर्षको उमेर हदका कारण मात्रै अवकाश पाउने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा प्रहरी महानिरीक्षकका लागि तीन वर्ष, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकका लागि दुई वर्ष र नायब प्रहरी महानिरीक्षकका लागि चार वर्ष पदावधि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश पारित गरे अवकाशको मुखमा रहेका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको करिब दुई वर्ष सेवा अवधि थप हुनेछ । त्यसैले पनि २८ चैतमा अवकाश पाउन लागेका वर्तमान महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका ब्याची १६ जना एआईजी अध्यादेश जारी गराउने ‘दौडधुप’ मा सक्रिय छन् । ‘३० वर्षे’ सेवा राख्ने र हटाउने विषयमा प्रहरी अधिकृतहरूबीच मतैक्य नभए पनि कामचलाउ सरकारबाट भइरहेको पछिल्लो कसरतलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । नयाँ सरकार बन्न केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कामचलाउ सरकार आफैं प्रहरी संगठनभित्र दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमको निर्णयका लागि उद्यत हुनुलाई ‘शकांस्पद’ मानिएको हो ।

केही उच्च प्रहरी अधिकृत नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेका बेला यस्तो संवेदनशील विषय अघि बढाउनुका पछाडि ‘ठूलो कारोबार’ को हात रहेको दाबी गर्छन् । ‘यसका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष होलान्, तर अहिले ३० वर्षे हटाउने कसरत हुनुका पछाडि सही नियत छैन, केही स्वार्थप्रेरित अधिकृतहरूको चलखेलको परिणाम हो,’ ती अधिकृतले भने, ‘आफूलाई टिकाउन दरबन्दी थप्ने र कायम गराउने नेतृत्वको निरन्तरता हुनु दुर्भाग्य हो ।’ नेतृत्वमा को पछाडि पर्छ भन्दा पनि प्रहरी संगठन थप दुई वर्ष बन्धक बन्ने ती अधिकृतको चिन्ता छ । ‘चलखेल’ गरेर पदावधि थप्दै राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्न उद्यतबाट भइरहेको ३० वर्षे हटाउने कसरतलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने ती अधिकृत बताउँछन् ।