यस्ता छन् ‘बिमस्टेक’ सम्मेलनमा जारी ‘काठमाडौं घोषणापत्र’को मुख्य–मुख्य बँदा
सारांश
- काठमाडौं,१५ भदाै ।
- बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बिमस्टेक’को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
- सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार सम्मलेनका एजेण्डामाथि छलफल गरी १८ बुँदे काठमाडौ घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
काठमाडौं,१५ भदाै । बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बिमस्टेक’को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार सम्मलेनका एजेण्डामाथि छलफल गरी १८ बुँदे काठमाडौ घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा सातवटै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
****
-बिमस्टेको सचिवयल चुस्त बनाउन स्थायी कार्य समिति निर्माण गर्ने ।
-स्थायी कार्यसमितिले बिमस्टेक चार्टरको मस्यौदा बनाउने । मस्यौदा पाँचौ शिखर सम्मेलनमा पेश गर्ने ।
बिमस्टेक विकास कोषको स्थापना गर्ने । कोषमा सदस्य राष्ट्रहरुबा रकम जुटाईने ।
-बिमस्टेक सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । एक सदस्य राष्ट्र एक निर्देशक गरि सात जना निर्देशक नियुक्त गर्ने ।
बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुमा सन २०३० भित्र गरिबीको अन्त्य गरिसक्ने ।
– अन्तरदेशीय राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाईमार्ग विस्तार तथा अधुनिकीकरण गर्ने ।
यातायात गुरुयोजना बनाई सदस्य राष्ट्रहरुमा कार्यान्वय गरिने ।
– यस क्षेत्रका जनतालाई इन्टरनेट र मोबाइलको थप पहुँच र सस्तो बनाउन एक कार्यसमूह बनाउने ।
बिमस्टेक व्यावसायीक मञ्च र बिमस्टेक आर्थिक मञ्चको गतिविधिलाई पुन सुचारु गर्ने ।
– अपराधिक गतिविधिहरुको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच कानुनि सहायता सम्बन्धी सम्झौताको लागि आव्हान ।
– आतंकवाद र संगठित अपराध विरुद्ध सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने ।
– बिमस्टेकभित्र उर्जा सम्बन्धी विस्तृत योजना बनाउने । साना तथा मध्यम खालका प्रविधिसंग सम्बन्धीत उद्योगहरुका स्थापनाका लागि एक आपसमा सहयोग गर्ने ।
– कृषि क्षेत्रको विकास र कृषिमा परम्परागत ज्ञानको प्रयोगको क्षेत्रमा थप सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।
– बुद्ध सर्किट बनाउन सहमत । सन् २०२० मा नेपालमा गर्ने भनिएको बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलनलाई स्वागत ।
– पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासको लागि नेपालले राखेको प्रस्ताबको स्वागत ।
– भूपरिवेष्ठीत मुलुकहरुको हितका लागि प्रस्ताब गरिएको ‘ब्लू इकोनमि’ मा सहमति जनाउदै यसको कार्ययोजना बनाउन अन्तरदेशीय विज्ञ समूह गठन गर्न सहमत ।
प्रतिक्रिया