काठमाडौं : पौष ८, मंगलबार सरकारी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमत समूहको केन्द्रीय समिति बैठक र ओली समूहले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरेपछि नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेको छ। फुटपछि दुवै समूह आ–आफ्नो आन्तरिक शक्तिको जुटेका छन्।
ओली समूहले पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने दावी गरे पनि अधिकांश नेताहरु मूल पार्टी प्रचण्ड–नेपाल समूहले पाउनेमा स्पष्ट नै छन्। मूल पार्टी जसको हुन्छ, चुनाव चिन्ह पनि त्यसैको हुन्छ भन्ने कुरा पनि ओली समूहका नेताहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर, नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ता निरास नहुन् र बहुमत समूहतिर नलागुन् भनेर सूर्य चिन्हप्रति आशा देखाउन छोडेका छैनन्।
तर, ओली समूहभित्र अबको संगठन कसरी धान्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। पूर्वएमालेका १५ पदाधिकारीमध्ये १० जना पदाधिकारी प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर लागेपछि ओलीले संगठनमा पकड राख्नसक्ने नेताहरुको खोजी गर्न थालेका छन्। मंगलबार मात्रै आयोजक समितिमा ल्याइएका नयाँ अनुहारहरु बहुमततिर नजाउन् भनेर ‘इङ्गेज’ गरिएको भए पनि पूरानो टीमभित्रबाट नयाँ पदाधिकारीको सम्भावनाबारे छलफल सुरु भएको छ।
यता, ओलीनिकटका युवा पुस्ताका नेताहरु नयाँ पार्टीमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने लविङ गर्न थालेका छन्। उनीहरुले एमाले र माओवादीबिच एकता गर्दा विष्णु पौडेलको सट्टा महासचिवमा शंकर पोखरेललाई ल्याएको भए ओलीले आजको नियति भोग्नु पर्दैनथ्यो भन्न थालेका छन्। ‘‘यति बेला गल्ती गरिए पनि अब गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन’’ ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी भर्खरै फुटेको अवस्थामा महासचिव पौडेललाई बिच्काएर तत्काल नयाँ निर्णय गर्ने मनस्थितिमा नरहेको ती नेताले बताए। तर, पार्टी फुटेको र आफूहरुको समूह अल्पमतमा रहेका कारण योग्य नेता नल्याइकन पार्टी जीवित राख्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ।
मध्यमार्गी स्वाभावका पौडेलले ‘महासचिव भएपछि पार्टीको संगठनमा जुन बर्चश्व राख्नुपर्थ्यो, फुट्दाको अवस्थामा नेता–कार्यकर्ता प्रचण्ड–नेपाल समूहमा जान नदिन जुन पहलकदमी लिन सक्नुपर्थ्यो’ त्यसो गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ। बरु, आफै ढुलमुले भएर कार्यकर्तामा नै भ्रम परेको भन्दै उनीहरुले पौडेलको विकल्प खोज्नुपर्ने लविङ गर्न थालेका हुन्।
राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीका बलिया खम्बा ठानिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल युवा पुस्ताका चतुर राजनीतिज्ञ मानिन्छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि ओलीले पौडेललाई नै आफ्नो मुख्य दूत बनाएर वार्ताका लागि खटाएका थिए। पोखरेलले पार्टी एकता र प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी रक्षाका लागि आफूले त्याग गर्न तयार रहेको सार्वजनिक रुपमा नै घोषणा गरेका थिए।
