सरकार विस्तारमा एक साता बित्दासमेत गृहमा गाँठो

काठमाडौं । सत्ता साझेदार गठबन्धनका दलहरूबीच गृहमन्त्रालयमा दोहोरो दाबीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले राख्ने भनेको गृहमन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि नछाड्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यबाट पछि हट्नुभएको बताइएको छ ।

गृह गृहमन्त्रालयसहितका तीन मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको बटम लाइन रहेको जिकिर गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रसँग भने: ‘गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादीले प्रधानमन्त्री, जसपाले उपराष्ट्रपति पाएपछि एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्रालय रोज्न पाउनुपर्छ । हाम्रो बटम लाइन उपप्रधान र गृहसहितका तीनवटा मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभए हामी सरकारमा जाँदैनौं ।’

भागबण्डाकै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा संकट आइपर्ने संकेत देखिएको छ । पाण्डेले गठबन्धनमा सहभागी र बाहिरका दलहरूसमेत मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई १ सय ७२ विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य दलहरूलाई बेवास्ता गर्न थालेको आरोप लगाउँदै  भने: ‘प्रधानमन्त्रीलाई हामी ११ दल मिलेर १ सय ७२ मतसहित विश्वास जुटायौं । त्यसपछि हाम्रो काम सक्किगयो नि । अहिले खोलो त¥यो, लौरो बिर्सियोजस्तै हुन थालेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलहरूमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक १० दल सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन् । चैत ६ यता १३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवासँग ३, माधव नेपालसँग ३ र महन्थ ठाकुरसँग १ पटक भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ भने गठबन्धनका नेताहरूबीच चैत ८ गते एकपटक सामूहिक बैठक बस्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको चार दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने बताए पनि एक साता बित्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा माओवादीका नेताहरूले भने मंगलबारसम्म दलहरूबीच सहमति गरेर बुधबार मन्त्री नियुक्ति गर्ने चरणमा रहेको बताए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गर्दै भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर सोमबारसम्म सरकार विस्तार गर्ने भनेका थिए । तर, गठबन्धनमा धेरै दलहरू रहेकाले सबै दललाई एकै ठाउँमा राखेर सहमति जुटाउनु पर्ने भएकाले केही समस्याहरू आएको हो । यत्तिका समय बितिसकेपछि गठबन्धनका सबै दलको सहमतिमै अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ । अब केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ 

मन्त्रालय बाँडफाँटबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । प्रचण्ड र देउवासँगको भेटपछि आफूनिकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष नेपालले मन्त्रालय भागबण्डामा अझै कुरा मिल्न नसकेको र मंगलबार पुनः छलफल गर्ने भनेर उठेको जानकारी दिएको उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले विश्वासको मत दिएका छन् । रास्वपाले पुस १० को सहमतिअनुसार गृह पाए सरकारमा जाने नत्र नजाने बताइसकेकाले नौ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ । त्यसमा कांग्रेसले ८ देखि ९, माओवादीले ५, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३/३ लोसपाले २, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतले एक–एक मन्त्रालय नछोड्ने अडान राखेका छन् । तर, त्यसमा पनि गृह, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमा दलहरूबीच दोहोरो तेहेरो दाबी कायमै छ ।

कांग्रेसले अर्थ र भौतिक योजना तथा माओवादीले गृह नछोड्ने बताइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले पनि गृह नछाड्ने जनाएको छ । तर, एकीकृत समाजवादीकै कारण नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भौतिक मन्त्रालय छाड्न लगाई उक्त मन्त्रालय एकीकृतलाई दिएर जाने विषयमा माओवादीमा छलफल भएको एक नेताले बताए । ‘सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुमा गृह मन्त्रालयकै कारण मात्रै नभएको दाबी गर्दै उनले भने– ‘गठबन्धनका सबै दलहरूबीच एकल र सामूहिक छलफल गरेर सहमति जुटाउन खोज्दा ढिला भएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन तर दलहरूको माग पूरा गर्न ४० मन्त्रालय चाहिने देखिन्छ । त्यसमा पनि मालदार मन्त्रालयमा सबैको आँखा छ ।’ कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पछिल्लो कुराकानीमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय नछोड्ने आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएपछि भागबण्डा मिलाउन थप सकस भएको हो । 

‘गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एकसहित तीन मन्त्रालयबाहेक ‘नो कम्प्रमाइज’ भनेर नेताहरूबीचको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले  भनेका थिए । नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्यमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य भएको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।