बाँकेबाट बाढीपीडितका लागि सहयोग जुट्दै, कैदीबन्दीदेखि व्यवसायीसम्मको ऐक्यबद्धता

Asmita-Newsdesk Asmita-Newsdesk
|
बुधबार, भाद्र १७, २०८३
|
|
७ पटक हेरिएको
Shares
बाँकेबाट बाढीपीडितका लागि सहयोग जुट्दै, कैदीबन्दीदेखि व्यवसायीसम्मको ऐक्यबद्धता

सारांश

  • रसुवा र नुवाकोटमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पीडित भएका नागरिकहरूको उद्धार तथा राहतका लागि बाँकेबाट ऐक्यबद्धतासहित आर्थिक सहयोग जुट्न थालेको छ।
  • विपत्तिको यस कठिन घडीमा प्रभावित समुदायको घाउमा मलम लगाउन नेपालगन्जका उद्यमी-व्यवसायी तथा कारागारका कैदीबन्दीहरू अग्रसर भएका हुन्।
  • नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कुल पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।

रसुवा र नुवाकोटमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पीडित भएका नागरिकहरूको उद्धार तथा राहतका लागि बाँकेबाट ऐक्यबद्धतासहित आर्थिक सहयोग जुट्न थालेको छ। विपत्तिको यस कठिन घडीमा प्रभावित समुदायको घाउमा मलम लगाउन नेपालगन्जका उद्यमी-व्यवसायी तथा कारागारका कैदीबन्दीहरू अग्रसर भएका हुन्।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कुल पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीका अनुसार बाढीपीडितलाई तत्काल राहत पुर्‍याउनु प्राथमिक दायित्व भएकाले सङ्कलित यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत पीडितसम्म पुर्‍याइनेछ।

कारागारमा रहेका बाँकेको नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीहरूले पनि मानवीय संवेदना प्रकट गर्दै राहत कोषमा आफ्नो योगदान थपेका छन्। कारागारको ‘बी’ ब्लकमा रहेका ४६६ जना कैदीबन्दीले सामूहिक रूपमा ४९ हजार ५१० रुपैयाँ स्वैच्छिक रूपमा सङ्कलन गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गराएका छन्।

आफूहरू कारागारभित्र भए पनि बाढी प्रभावित नागरिकको पीडामा साथ दिने उद्देश्यले बन्दीहरूले आफ्नो दैनिक खर्चबाट बचत गरी रकम जुटाएका हुन्। रकम सङ्कलन गर्नुअघि बन्दीहरूले विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति सामूहिक समवेदना प्रकट गरेका थिए।

नौबस्ता कारागारका निमित्त प्रमुख ज्ञानबहादुर ओलीका अनुसार कैदीबन्दीहरूको यो कदमले संकटको बेला देखाएको उच्च मानवीय भावनालाई स्पष्ट पार्छ। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र कैदीबन्दी दुवै पक्षले सरकारी कोषमार्फत पारदर्शी र आधिकारिक माध्यमबाट राहत हस्तान्तरण गर्ने कानुनी प्रक्रिया अपनाएका छन्।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?