सार्वजनिक सवारीमा सिन्डिकेटवालाको ‘काउन्ट-डाउन’ सुरु

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्ने नियम ल्याएको छ। आइतबारदेखि लागु भएको नयाँ नियम कार्यान्वयन भए यातायात व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य हुनेछ। भक्तपुरका यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता भइ काठमाडौं बनेपा सञ्चालनमा आएको मयूर यातायातको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले यो नियम लागू गरेको हो।

सार्वजनिक सवारी साधनले अब सवारी पञ्जीकरण नगरी नयाँ दर्ता र नविकरण गर्न नपाउँने नयाँ नियम ल्याएको हो। यसले सवारी साधनको दादागिरी स्वःतह अन्त हुनेछ।

नियम अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको रुट इजाजतका लागि कम्पनी वा फमबाट मात्र सवारी पञ्जीकरण गरेर नयाँ दर्ता र नविकरण गर्न पाउने छन्। पञ्जीकरण नभएका सवारीको रुट इजाजतदेखि सवारी नविकरण नहुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए।

कम्पनीमा पञ्जीकरण भएर आएका सवारी साधनलाई जुन रुटमा सवारी प्रयोग गर्न चाहेको हो सोही रुटको इजाजत दिइने छ। रुट इजाजतका लागि विभिन्न नामका यातायात समितिको सिफारिस चाहिँने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ।

‘सवारी ऐन २०४९ ले यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायातका नाममा दर्ता भएका समितिलाई चिन्दैन, उनीहरुको सिफारिस पनि चाहिँदैन’, निर्देशक भट्टराईले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा जसले जहाँ सवारी चलाउन चाहन्छ उसले सहजै रुट इजाजत पाउँछ। त्यसको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो।’