इन्टरनेटको मूल्य घटाइने, सरकारले दियाे इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाइ चेतावनि

काठमाडाै, ५ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको इन्टरनेटको मूल्यमा आएको र्‍हास अनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको छलफलको निर्णय अनुसार समिति गठन भएको हो।

छलफलमा मन्त्री सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान) का पदाधिकारीहरु सहभागी थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट मूल्य घटेकाले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरिएको छलफलपछि मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ। विज्ञप्तीका अनुसार समितिले मूल्य समायोजनका लागि लागत विश्लेषणका साथै नीतिगत तथा कानूनी उपाय खोज्नेछ।

समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र इस्पानका प्रतिनिधि रहनेछन्। सेवा प्रदायकहरुले आफूले खरिद गरेभन्दा तीन गुणा महङ्गो मूल्यमा उपभोक्ताहरुलाई इन्टरनेट बिक्री गर्दै आएका थिए। आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमा बढेको करलाई आधार बनाउँदै इन्टरनेटको मूल्य बृद्धि गरेपछि मूल्य घटाउन सरकारले प्रयास थालेको थियो।

त्यसैक्रममा मन्त्रालयले इस्पानका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर यसअघि दुई पटक मूल्य समायोजनका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। तर, उनीहरुले मानेका थिएनन्। मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनीपछि शुक्रबार मन्त्रालय र इस्पानका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भएको हो। समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार इन्टरनेट मूल्य समायोजन हुनेछ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। छलफल इन्टरनेट सेवामा लागेको १३ प्रतिसत दुरसञ्चार शुल्कका बिषयमा आयोजना गरिएको थियो। त्यसैक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बिपरित लिइएको मूल्यबारे कुरा उठेको थियो।