कृषिमा बजेट कम भएको मन्त्रीकै गुनासो

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
आइतबार, जेठ २६, २०७६
|
|
५४ पटक हेरिएको
Shares
कृषिमा बजेट कम भएको मन्त्रीकै गुनासो

सारांश

  • काठमाडौं।
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषिमा कम बजेट छुट्याएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई कृषिलाई व्यवसायीकरण बनाउनका लागि कम्तिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताएका छन।
  • आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले अहिले कुल बजेटको १.

काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषिमा कम बजेट छुट्याएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई कृषिलाई व्यवसायीकरण बनाउनका लागि कम्तिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताएका छन।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले अहिले कुल बजेटको १.८ प्रतिशतमात्रै कृषिमा बजेट छुट्याईएको सुनाउँदै भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफू सचेत रहेको बताए। उनले भने,‘हामी केही चिनिएका कृषि उत्पादनहरु जस्तो माछा, खसी–बोका र दुद्यमा निकट भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। सोहीअनुसार हामीले कार्यक्रम अघि सारेका छौं । यसपटकको बजेटमा पर्याप्त बजेट छुट्याईएको छ।’
मन्त्री खनालले युवाहरुलाई कृषिमा आवद्ध गराउनेगरि कार्यक्रमहरु अघि सारिएको पनि सुनाए। त्यस्तै, किसानको वर्गीकरण यसपटकको बजेटमा समावेश नभएपनि आफूले यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि प्रयत्न गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ। उनले भने,‘किसानको वर्गीकरण गर्दा किसानको पहिचान हुन्छ । यसो गर्न सकियो भने उहाँहरुको समस्यापनि त्यहीअनुसार सुन्न पाइन्छ।’

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशक्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको उनले जनाए। उनले भने,‘कृषिमा बजेट जति आएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । तर, यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसप्रति हामी चनाखो छौं।’ मन्त्री खनालले अण्डा, कुखुराको मासु र बंगुरको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको पनि सुनाए।

किसानले मल नपाएको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दैै उनले भने,‘मलको अभाव हुने गरेको छ । किसानको मागलाई अनुदानमा पुर्ति गर्ने अवस्था छैन । युरियामा समस्या छैन।’ उनले अनुदानमा साँढे तीन खाल मेट्रिक टन मल किसानलाई दिन सकिने भएपनि ६ लाख मेट्रिक टनको माग रहेको सुनाए ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको ठूलो योगदान रहेको सुनाउँदै उनले आगामी दिनमा पनि कृषिको वृद्धिदर नघट्ने दाबी गरे। ‘हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरेका थियौं’उनले थपे, ‘त्यस्तै धान, गहुँ, मकैलगायत अन्य बालीहरुको जोन तथा सुपरजोन कार्यक्रमलाई पनि सशक्त रुपमा सञ्चालन गरेका थियौं । यही भएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको ठूलो योगदान रह्यो ।’

नेपालबाट अलैंची, अदुवा, कफीको निर्यात भैरहेको सुनाउँदै यी उत्पादनमा अहिलेपनि ठूलो माग रहेको उनको भनाइ छ। खनालले भने,‘कफीको ठूलो माग छ, हामी कफीको लागि सुपरजोन बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउन लाग्दैछौं।’ उनकाअनुसार अहिले साँढे ५ सय मेट्रिक टन कपीको उत्पादन भएपनि बजारमा ५ हजार मेट्रिक टनको माग रहेको छ।

उनले आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरि मलको ब्लेण्डिङ कारखाना खोल्न लागिएको पनि सुनाए। ‘यसको लागि हामीले १५ करोडको प्रस्ताव गरिएको छ।’ उनले थपे । त्यस्तै, युएसटी र धुलो दुधको फ्याक्ट्री पनि खोल्न लागिएको उनले जनाए।

उनले सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्षको रुपमा रहेको सुनाउँदै यो अवधिमा कृषिको पनि राम्रो जग बसेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अहिले कृषि क्षेत्रमा राम्रो भएको छ ।’ उनले प्याज, आलुजस्ता उत्पादनपनि आयात भएको वस्तुपरक यथार्थ सुनाउँदै अब यसतर्फपनि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउने स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

भीषण आँधीपछि जापानमा सेना परिचालन
भीषण आँधीपछि जापानमा सेना परिचालन
श्रीमान् र बच्चा सहित नेपाल घुम्न आएकी अन्नीले विमानभित्र जे देखिन् !
श्रीमान् र बच्चा सहित नेपाल घुम्न आएकी अन्नीले विमानभित्र जे देखिन् !
‘एक भगवत् र एक गीता’ तथा ‘नांगाे गाउँ’ प्रदर्शनमा
‘एक भगवत् र एक गीता’ तथा ‘नांगाे गाउँ’ प्रदर्शनमा
तुलसीपुर उपमहानगरका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवद्धता
तुलसीपुर उपमहानगरका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवद्धता
रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै कलाकारहरुले भने:  रविले न्याय पाउनुपर्छ !
रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै कलाकारहरुले भने: रविले न्याय पाउनुपर्छ !
Nepali cricketers in ICC  ODI  ranking
Nepali cricketers in ICC ODI ranking
रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल ले पाए यस्ताे जिम्मेवारि
रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल ले पाए यस्ताे जिम्मेवारि
भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अझै उपलव्ध गराएन
भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अझै उपलव्ध गराएन
एनजिओको कार्यक्रम गर्न विद्यालय नै बन्द
सुनुवाइ समिति बन्नुभन्दा अगाडि नै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश : कानून मन्त्री
सुनुवाइ समिति बन्नुभन्दा अगाडि नै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश : कानून मन्त्री

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?