जी–२० बैठकः व्यापार युद्धविरामको सहमति, विवाद र आशंका जीवितै

काठमाडौं, २३ मंसिर।  विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी–२०) को बैठक यसवर्ष दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्समा बस्यो । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १ तारिख अर्थात दुई दिन चलेको यस वार्षिक बैठकमा विश्वको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्यमाथि छलफल गरिएको थियो, तर ठोस कुनै निर्णय भने भएन । बैठकको खुला सत्रमा भन्दा “साइडलाइन” बैठकले सबैको ध्यान तानेको थियो । विशेषगरी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच तीन महिनाका लागि व्यापारिक युद्धविराम गर्नेगरी भएको सहमतिलाई बैठकको मुख्य उपलब्धिका रुपमा लिइयो । 

विश्वका जल्दाबल्दा आर्थिक तथा सामरिक विषयमा सहमति खोज्ने जी–२० समूहमा संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, रसिया, जापान, अस्ट्रेलिया, भारत, फ्रान्स, बेलायत, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानाडा, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटाली, मेक्सिको, साउदी अरेबीया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की र युरोपेली युनियन सदस्य छन् । एकतीस बुँदै घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको बैठकमा स्वच्छ र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सहमति भएको थियो । बैठकमा बहुपक्षीय व्यापार, लगानी, रोजगारी सिर्जना, आप्रवासन, कर प्रणालीमा सुधार, व्यापार सहजीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सुदृढीकरण लगायतका विषयमा समेत पुनः सहमति जनाइएको छ । सन् २०१९ को जी–२० को बैठक जापानको ओशाकामा हुनेछ । 

जी–२० राष्ट्रले विश्वको कूल औद्योगिक उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यहाँ विश्वको जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशतको बसोबास छ । विश्वको करिब ७५ प्रतिशत व्यापार यिनै मुलुकबाट हुनुका साथै विश्वको कूल लगानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ, यी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको सहभागिता, छलफल र कार्यदिशा विश्वका लागि कति महत्वपूर्ण छ । 

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धविराम 

जी–२० को सम्मेलन हुनु दुई तीन महिना अघिदेखि नै चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिको सम्भावित भेटवार्तालाई लिएर विभिन्न अडकलबाजी गरिएका थिए । दुबै मुलुकका राष्ट्रपतिबीच अलग्गै भेटवार्ता हुन्छ वा हुन्न भन्ने समेत स्पष्ट हुन सकेको थिएन । 

विश्व व्यापारमा अमेरिका र चीनबीच चलेको तनावलाई व्यापार युद्धका रुपमा व्याख्या गरिएको छ किनभने यी दुई राष्ट्र अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । दुई राष्ट्रबीच मात्र वार्षिक झण्डै ८०० अर्ब डलर बराबरको व्यापार हुने गर्दछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि खासगरी तीनवटा आरोप लगाउँदै चिनीया सामानमा करबृद्धि गर्नुभएको छ । अमेरिकी प्रविधि जबर्जस्ती खोसेको, चिनीया बजार अमेरिकी सामानका लागि खुला नगरेको तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको अमेरिकाको आरोप छ । यही कारण अमेरिकालाई अर्बौं डलरको व्यापार घाटा भएको र त्यो निरन्तर बढेको अमेरिकी भनाइ छ । 

हाल अमेरिकाले २०० अर्ब डलर बराबरका चिनीया सामानमा १० प्रतिशत करबृद्धि गरेको छ, र जनवरी १, २०१९ बाट यो २५ प्रतिशत हुनेछ । उता चीनले पनि ६० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा १० प्रतिशत करबृद्धि गरेर प्रतिशोध साँधेको छ, र जनवरी १, २०१९ देखि ११० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानामा २५ प्रतिशत करबृद्धि हुनेछ । चीनको यो घोषणासँगै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २६७ अर्ब डलर बराबरका अरु चिनीया सामानमा २५ प्रतिशत करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ, अर्थात अमेरिका प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण सामानमा २५ प्रतिशत करबृद्धि हुनेछ । चीनले समयमै आफ्ना नीतिहरुमा पुनरावलोकन र सुधार गर्नैपर्ने अमेरिकी अडान कायमै छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने यस प्रकरणमा समझदारी र मध्यस्थता गर्न विश्वका नेताहरु, अर्थविदहरु, उद्योगी, व्यवसायीको चौतर्फी दबाब छ । यही परिस्थितिमा ब्युनस आयर्स बैठकका अवसरमा अमेरिका–चीन व्यापार तनावलाई सुल्झाउन डिसेम्बर १ देखि लागू हुनेगरी तीन महिने युद्धबिराम भएको छ । यो अवधिमा दुबै देशबीच घनीभूत छलफल गरी विवादित विषयमा सहमति खोज्ने सम्झौता भएको छ । ब्युनस आयर्स बैठकको यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । 

नाफ्टा प्रतिस्थापन सम्झौता 

सम्मेलन उद्घाटन समारोहको पूर्वसन्ध्यामा अर्जेन्टिनामा आयोजित एक समारोहमा संयुक्तराज्य अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोबीच सन् १९९४ को नाफ्टा व्यापार सम्झौता प्रतिस्थापन गरी नयाँ युएसएमसीए नामको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

याे सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, मेक्सिकोका तत्कालीन राष्ट्रपति एन्रीक पेना नीटो र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो सम्झौतालाई तीनै देशका संसदले अनुमोदन गरेपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नाफ्टाका कारण अमेरिकी रोजगारी गुमेको बताउँदै उक्त सम्झौता खारेज गरिछाड्ने पटकपटक चेतावनी दिँदै आउनुभएको थियो । 

नयाँ सम्झौताले वातावरणका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको र स्टील समेतका कतिपय वस्तुमा अमेरिकाले गरेको करवृद्धिले यो सम्झौताको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । 

रसिया विवाद 

रसियाले विवादास्पद क्राइमिया जलक्षेत्रमा युक्रेनका युद्धपोतमाथि आक्रमण गरी नियन्त्रणमा लिएको विषयले समूहको बैठकमा तनाव सिर्जना गरेको थियो । युरोपेली राष्ट्रहरुबाट रसियाका उक्त कदमप्रति आलोचना गरिएको थियो भने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच साइडलाइन बैठक हुने अनुमान गरिए पनि अन्तिम समयमा रद्द भयो । 

(अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा अाधारित)