रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्न अटेर गर्दै पुर्वसांसदहरू

काठमाडौं, पुस १३ । निवर्तमान भएको साढे दुई महिनासम्म सांसदहरुले रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् । कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) निवर्तमान भएको सात दिनभित्र राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उनीहरूले साढे दुई महिना गुजारिसकेका छन् ।

रातो पासपोर्ट लिएका ५ सय ४३ मध्ये निवर्तमान सांसदमध्ये २ सय ३९ जनाले मात्र फिर्ता गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ । संसद सचिवालय र राहदानी विभागले सूचना नै जारी गरेर रातो पासपोर्ट बुझाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् ।

व्यवस्थापिकासंसद्को अन्त्य हुँदा ५ सय ९१ जना सांसद रहेका भए पनि ५ सय ४३ सांसदले मात्र रातो पासपोर्ट लिएका छन् । ४ सय ७३ ले संसद् सचिवालयबाट उक्त सुविधाका लागि सिफारिस लिएका थिए । मन्त्री भएकाले त्यस्तो सिफारिस लिनुपर्दैन । संविधानअनुसार संसद्को समयावधि २०७४ माघ ७ सम्म हुन सक्ने अवस्थामा ती सांसदले थप ६ महिनासहित २०७५ साउन मसान्तसम्मको म्याद राखेर कूटनीतिक राहदानी लिएका छन् । राहदानी विभागले पासपोर्ट रद्द गराएर पछि पनि विभागमा नबुझाई आफैं लैजानसमेत दिएको छ ।

रातो पासपोर्ट बोकेर विदेश यात्रामा निस्केका कतिपय निवर्तमान सांसदलाई त्रिभुवन अनतर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको छ । तर, त्यस्ता सांसदलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छैन् । ‘माननीयज्यूहरूलाई ताकेता गर्ने कुरा भएन । उहाँहरू आफैंले बुझेर आउनुपर्ने हो । आफैं बुझाउन आउनसमेत पर्दैन, कसैलाई पठाइदिए पनि हुन्छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘एमआरपी भएको हुनाले एक ‘इन्ट्री’ मै राहदानी कतै नचल्ने बन्न सक्छ । माननीयको स्तरबाट दुरुपयोग हुने भन्ने हामी सोच्दैनौं ।’

रातो पासपोर्टको म्याद सबै सांसदको २०७५ साउनसम्म भएकाले कतिपयको भिसासमेत त्यही समयसम्म छ । रातो पासपोर्टलाई कतिपय मुलुकमा भिसासमेत आवश्यक पर्दैन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको प्रमुख काम नै नीलो र रातो पासपोर्ट बोक्नेलाई ‘अनअराइभल भिसा’ उपलब्ध गराउने दुईपक्षीय सम्झौता हो । त्यही कारण कतिपयमा रातो पासपोर्ट मोह जागेको परराष्ट्र अधिकारी बताए ।

यसअघि सांसदहरूले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको घटना प्रशस्त छन् । पूर्वसांसदहरू कोही रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोगमा जेल पुगे भने कतिपय निगरानीमा रहे । सोही कारण संसद सचिवालय यसमा सचेत बनेको हो । सचिवालय रातो पासपोर्ट बनाएकाको सूचीसहित अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरी सबैको म्याद सकिएकाले रद्द गर्न भनेको छ ।

रातो पासपोर्टको सुविधा सांसदहरूले मात्र नभई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसद्को विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्य सचिवलाई हुन्छ ।

रातो पासपोर्ट नबुझाउने तत्कालीन सांसदहरूले सुरुमा निर्वाचनको बहाना देखाए पनि अहिलेसम्म नबुझाउनु शंकास्पद छ । राहदानी विभागका अनुसार रातो पासपोर्ट बुझाउनेको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाको नाम छ । निवर्तमान सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मंगलबार मात्र बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन असोज २९ गतेदेखि निवर्तमान भएका हुन् ।