लोकमान पथमा आईओएमका डिन अग्रवाल, डा. केसीको आन्दोलनका उपलव्धि संकटमा

काठमाडौं, १० बैशाख । भद्र अवज्ञा आन्दोलनका पर्याय मानिएका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनकै दबाबमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल आईओएमका डिन बनेका जगदीश अग्रवाल तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की जस्तै आफू शक्तिशाली बन्ने रोडम्याप समातेर डा. केसी आन्दोलनका उपलव्धिहरुलाई उपेक्षा गर्न सुरु गरेका छन् । अहिले डा. केसीकै खोइरो खन्न सुरु गरेका आईओएम डिन अग्रवालले आफ्नो पद जोगाउन शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि डा. केसी आन्दोलनका उपलव्धि ध्वस्त पार्ने अभियान नै अघि बढाएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा सुधार अध्यादेशलाई घर न घाटको बनाएर तुहाउन डा. केसीको मान्छे भनिदै आएका अग्रवालले मुख्य खलनायकी भूमिका निर्वाह गरे भने वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन विधयेकमा पूरै सरकारी प्रावधानको समर्थकका रुपमा डीन डा. अग्रवाल प्रस्तुत भएका छन् । डा. केसीलाई वैशाखी बनाएर डा. केसीकै माग तुहाउन लागेका डिन अग्रवाल विश्वविद्यालयको अधिकार खुम्च्याएर आईओएमलाई शक्तिशाली बनाउने र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दै गर्दा डा. केसी आन्दोलनका उपलव्धिलाई तुहाउन लागिपरेका छन् ।

आफ्नो तेस्रो अनशनसम्म मुख्य सहयोगी रहेका डा. शशी शर्मालाई आईओएमबाट हटाएर अग्रवाललाई डिन बनाएका डा. केसी अहिले अग्रवाललाई बग्रवालको उपमा दिँदै उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत सम्बन्ध समेत बिग्रिसकेका कारण डा. केसीले अग्रवालको राजीनामा माग्न सुरु गरेका छन् । तर डिन अग्रवाल भने “काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ” भने जस्तै आफ्नो पद जोगाउन र कमाउने धन्दामा लागेका छन् ।

डीन अग्रवालले नै बाँडे एमडी अध्ययन कोटा
त्रिभवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यसपटक पनि मनोमानी ढंगमा एमडी अध्ययनका कोटाहरु वितरण गरेको खुलासा भएको छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको बलमा डा. केसीकै रुचि र सिफारिसमा डीन बनेका डा. जगदीश अग्रवालले आफुखुसी निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एमडी अध्ययनको कोटा वितरण गरेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल आर्मीले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजलाई डिन कार्यालयले कोटा उपलव्ध गराउने क्रममा अन्य निजी मेडिकल कलेजले पनि सिधै कोटा पाएका छन् । वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले ४५, चितवन मेडिकल कलेजले ४५ र नेपाल आर्मीले सञ्चालन गरेको कलेजले पनि ४५ कोटा पाएका छन् । २० वा २५ सिटका दरले अन्य मेडिकल कलेजलाई पनि एमडी अध्ययनको कोटा डिन कार्यालयले उपलव्ध गराएको छ । आफै सदस्य रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट डिन अग्रवालले यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका छन् ।

डा. गोविन्द केसी यसरी निजी मेडिकल कलेजलाई कोटा दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा भए पनि डिन जगदीश अग्रवालले मोटो आर्थिक लाभका आधारमा यसरी निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एमडी अध्ययनको कोटा बाँडेको चर्चा छ ।

स्मरणीय छ, अहिले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सेनाको मेडिकल कलेजलाई देखाएर घुमाउरो बाटोबाट एमडी अध्ययनको कोटा उपलव्ध गराइएको हो । सेनाको मेडिकल कलेजले एक अवधिको पढाई साइकल पनि पूरा नगर्दै कोटा पाएको छ । आर्मीले हाल चौथो वर्षको मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराइरहेको छ । जबकि ५ वर्षे कोर्ष पूरा नगरी मेडिकल शिक्षाको एक साइकल नै पूरा हुँदैन र कुनै पनि सहायता, अनुदान वा कोटा दिन मिल्दैन । तर सेना राज्यको महत्वपूर्ण र संवेदनशील अंग भन्दै उसलाई एक साइकल पूरा नगर्दै डिन कार्यालयले एमडी अध्ययनका लागि यसै वर्ष कोटा उपलव्ध गराएको स्रोतले बताएको छ ।

स्मरणीय छ, डा. केसीकै आन्दोलनका दवावमा जम्मा २ सय मात्रै एमडी अध्ययनका कोटा निर्धारण गरिएका कारण बहुसंख्यक डाक्टरहरुले स्वदेशमा पैसा तिरेर पनि एमडी अध्ययन गर्न पाएका छैनन् भने भएका कोटामा पनि आईओएमको अवैज्ञानिक पजँनी हावी हुने गरेको छ ।

कतिसम्म भने नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई समेत आर्थिक प्रलोेभनमा डीन अग्रवालले एमडीको दर्जन कोटा बेचेका छन् । दूतावासलाई बेचेको कोटाको रकम असुल्न डीन अग्रवाल हाल आफै विराटनगरस्थित भारतीय दूतावास अन्र्तगतको कुटनीतिक कार्यालयमा शिक्षण अस्पतालबाट बिदै लिएर गएका छन् ।

अध्यादेशको बिजोगः
डा. केसीको माग सम्वोधन गर्ने भनिएको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित नहुँदै तुहिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार अध्यादेशलाई अन्तिम किनारा नलगाउँदै नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन सकिएको र अब बजेट अधिवेशन पनि जेठ पहिलो साताअघि आव्हान नहुने भएकोले डा. केसीले माग गरेबमोजिम कुनै अध्यादेश वा कानुन पनि नबन्ने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि संसद नबस्ने भएका कारण त्यसले पनि अग्राधिकार पाउने सम्भावना छैन । यसो गर्दा डा. केसीका माग सुरु विन्दुमा नै फर्केका छन् । अब विगतमा डा. केसी आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएका सबै सहमति केवल वर्तमान सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भ सामग्रीमा मात्रै सीमित हुने भएका छन् ।

सत्तापक्षको प्रचण्ड बहुमत भएको सार्वभौम संसद भएकाले संसदको क्षेत्राधिकारमाथि अब डा. केसीले आन्दोलन नै गरे पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भएकोले उनका बिगताका १६ पटकसम्मका अनशन र सम्झौताको उपलव्धि नै खेर जाने भएका छन् ।

डा. केसीको पक्षमा वर्तमान वाम सरकार नरहेको परिप्रेक्ष्यमा डा. केसीको सहयोगी टीममा विभाजन आएको छ । डा. केसीकै समर्थनमा डिन बनेका अग्रवाल र डा. भगवान कोइरालाहरु यो सरकारको नीति अनुसार अघि बढ्ने र आफ्नो फाइदा र सुरक्षा गर्ने रणनीतिमा उत्रेका छन् भने डा. अभिषेक सिंह तथा जीवन क्षेत्रीहरु अर्को गुटमा विभाजित भएका छन् । अहिले आफ्नै टीममा पनि एकता कायम राख्न नसकी डा. गोविन्द केसी एक्का भएका छन् ।

मनमोहन लगायत निजी अस्पतालाई राहतः
पछिल्लो सरकारी कदमले मनमोहन अस्पताल लगायतका आसयपत्र पाइसकेका निजी मेडिकल कलेजहरुले स्वीकृति पाउने सम्भावना निश्चितप्रायः छ भने अहिले डा. केसीका कुनै पनि अनशनको मागको सुनुवाई केवल उधारो सम्झौतामा सीमित हुने संकेत देखिएको छ । डीन अग्रवालले सरकार, प्रेस, अदालत र सबै शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर डा. केसीलाई नै क्रस गरेपछि अब चिकित्सा क्षेत्रमा डा. केसीको माग केवल “करायो करायो दक्षिणा हरायो”मा सीमित हुने भएका छन् ।