साना दल देउवासँग असन्तुष्ट

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेलगत्तै मधेसी दल, राप्रपासहितका साना दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नवनियुक्त १९ मन्त्रीले शपथ लिन नपाउँदै राप्रपाले सरकारसँग वार्ता गर्न गठन गरेको कमिटी नै भंग गरेको छ। राप्रपाले महामन्त्री जयन्त चन्दको अध्यक्षतामा सांसद दिलनाथ गिरी र कुन्ती शाही सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो।

देउवा संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणजस्ता राजपाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित डेढ महिनाअघि सत्तामा आएका थिए।मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा देउवाले राप्रपासँग सम्पर्क नगरेको भन्दै अध्यक्ष कमल थापा तथा आफूबीचको द्विपक्षीय परामर्शमा समिति भंग गरिएको चन्दले  जानकारी दिए।

सरकार विस्तारलगत्तै राप्रपाका मुख्यसचिव विश्वेश्वर शर्मा सुवेदीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकार गठनलगायत विषयमा परामर्श गर्न गठित तीन सदस्यीय वार्ता टोली भंग भएको जनाएका छन्।राप्रपा नेता गिरीले राजपालाई संविधानको दायराभित्र ल्याएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने मान्यतामा देउवा नरहेको प्रमाण राप्रपालाई सत्तामा नल्याउनु रहेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरी राजपलाई संविधानको मूल धारमा ल्याउन देउवा इमानदार देखिएनन्। देउवाले राजपाको मागलाई प्रचारात्मक रूपमा मात्र अघि बढाए । संसद्बाट संशोधन पारित हुने होइन, विधेयक नै आउन सक्दैन।’

राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सरकारमा राप्रपालाई सहभागी नगराइनुको परिणाम सत्ता पक्षले संशोधनमा व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रियताअनुकूल नरहेको हुँदा आफूहरूले समर्थन गर्न सक्दैनौं।’

‘बटमलाइन संशोधन’
राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मन्त्रिपरिषद्मा क-कसलाई स्थान दियो ÷दिइएन भन्नेमा आफूहरूको कुनै सरोकार नभएको जनाउँदै संविधान संशोधनलगायत तीनबुँदे माग पूरा गराउनु आफूहरूको चासो रहेको बताए।

‘राप्रपालाई बाहिर राख्दा संशोधनमा दुईतिहाइ पुग्छ-पुग्दैन भन्ने चासो सत्ताको हो। संशोधन हाम्रो बटमलाइन हो’, उनले भने।राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले निकासविहीन मन्त्रिपरिषद् गठनको औचित्य नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘सरकार विस्तारमा दुईतिहाइलाई ध्यान नदिनु मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउनुभन्दा अरू केही होइन।’

झाका अनुसार राजपाको यही २८ गतेदेखि सुरु हुने पदाधिकारी बैठक र २१ देखि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको भविष्यबारे ठोस निर्णय लिनेछ।नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्र पनि सरकार विस्तारपछि विवाद देखापरेको छ। लोकतान्त्रिकका केही सांसदले असोज २ मा हुने प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने नेतृत्वलाई सरकारमा सहभागी गराउन गरेको आग्रह पार्टी अध्यक्षले नसुनेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

प्रदेश नं. २ यादव, मुसलमान, दलित बाहुल्य क्षेत्र भएकाले सोहीअनुसार मन्त्री बनाउनुपर्ने माग फोरम लोकतान्त्रिकका अधिकांश सांसदको थियो। सांसद आशा चतुर्वेदीले अनुभवी कार्यकर्ताको मूल्यांकन पार्टी अध्यक्षले नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

रौतहट २ नं. क्षेत्रका निर्वाचित सांसद मुस्ताक आलमले मन्त्रिपरिषद्मा २ नं. प्रदेशको चुनावलाई हेरेर सदस्य पठाउनुपर्नेमा अध्यक्षले पुरानैलाई सरकारमा पठाएको भन्दै आक्रोश पोखिन्।अन्नपूर्णपोस्ट  बाट साभार ।