महोत्तरी कारागार जलमग्न, कैदीरथुनुवाको बिचल्ली

बर्दिवास। लगातार छ दिनदेखिको वर्षासँगै महोत्तरी कारागार जलमग्न भएपछि कैदीरथुनुवाको बिचल्ली भएको छ। गत बुधबार मध्यरातदेखि लगातार परेको पानीसँगै कारागार डुबानमा परेपछि कैदीरथुनुवाको बिचल्ली भएको हो। जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरको गहिरो ठाउँमा रहेको कारागारमा परेको पानी र बाहिरबाट बगेर आएको पानी निकास नहुँदा जलमग्न भएको हो। कारागार परिसर जलमग्न भएपछि कैदीरथुनुवालाई खान, बस्न र सुत्न निकै कठिनाइ भएको छ।विसं १९१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले निर्माण गरेको १३५ कैदीरथुनुवा राखिने क्षमताको कारागारमा अहिले ५२८ जना छन्। कारागार भुइँतल्लामा पाँच फिट पानी भरिएपछि सबै कैदीरथुनुवालाई छ तल्लामा सारिएको छ।

माथि खाँदिएर बस्नुपर्दा निकै असहज भएको कैदीरथुनुवाले बताएका छन्।“हजुर, छ दिनदेखि न राम्ररी खान पाएका छौँ, न निदाउन”, एकजना अधबैँसे कैदीले भने, “जेल काटेर घर फर्कन्छौँ भन्ने आश नै मर्यो।” कारागारका पुरुष र महिलाका दुई छुट्टाछुट्टै कक्षमध्ये पुरुषकक्षमा अहिले ४७२ र महिलाकक्षमा तीन आश्रित बालबालिकासहित ४६ गरी ५२८ कैदीरथुनुवा छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीरथुनुवा न्यायिक निकायले पठाएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनमा असजिलो हुँदै आएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।“कैदीरथुनुवाको चापले समस्या पहिलेदेखि नै थियो”, कारागार प्रमुख ९जेलर० मकसुधन महासेठले भने, “पछिल्लो पटक पाँच दिनदेखिको अविरल वर्षाले त अस्तव्यस्त नै भएका छौँ ।” कैदीरथुनुवा मात्र नभएर कारागारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई उभिनसमेत ओभानो ठाउँ नभएको कारागार प्रमुख महासेठको भनाइ छ।

महोत्तरी र धनुषाको संयुक्त कारागार रहँदै आएको यहाँ धनुषाकै कैदीरथुनुवा बढी रहेका छन्। एक सय ६३ वर्ष पुरानो कारागार भवनले त्यसयता राम्ररी मर्मतसम्भार नपाउँदा छत तथा भित्ताका इँट्टा र सिमेन्टका टुक्रा झरिरहेर बसाइ सधैँ डरमर्दो हुने गरेको कैदीरथुनुवा बताउँछन्। कारागारमा शौचालय र खानेपानीका धारा चाररचार वटा मात्र सञ्चालनमा रहँदा दिसापिसाब गर्न र नुहाइधुवाई लागि घण्टौँ पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको कैदीरथुनुवाको गुनासो छ। सरसफाइ राम्रो हुन नसक्दा धेरैजसो कैदीरथुनुवालाई छाला चिलाउने समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ।यसैबीच मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहले कैदीरथुनुवाको बसाइ, खानपिन र उपचारसहितको प्रबन्धसँगै सुरक्षित आवासको प्रबन्धमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।